विषय प्रवेश
नेपाल जस्तो प्राचीन र ऐतिहासिक मुलुकमा बजार अर्थतन्त्र विभिन्न चरणहरूमा विकसित भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो गतिशील राज्यदेखि राणा शासनको केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिहरू, र पछिल्लो समयका उदारीकरण र विविधीकरणका प्रयासहरूले आधुनिक नेपालको आर्थिक आधार तयार गर्यो। यी प्रत्येक चरणले राजनीतिक स्थिरता, रणनीतिक व्यापार स्थिति, र आर्थिक नीति सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
नेपालको प्राचीन अर्थतन्त्र
प्रारम्भिक अवधिमा, देशको अर्थतन्त्र यसको प्राकृतिक प्रचुरता तथा भारत र तिब्बत बीचको रणनीतिक व्यापार स्थितिमा फष्टाएको पाइन्छ। नेपालले १२औं देखि १८ औं शताब्दीसम्म दुबै राष्ट्रहरूसँग सक्रिय व्यापार मार्गहरू कायम राख्यो। मल्लकाल (१२००-१७६८ इस्वी) मा काठमाडौं उपत्यका महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्नुका साथै सांस्कृतिक र आर्थिक उछाल देखियो। सन् १५९० को नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार सन्धीले नेपाली व्यापारीहरूलाई ल्हासामा व्यापारिक घरहरूको स्थापना र तिब्बतको लागि टक्सार सिक्काहरू निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् १६३० मा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले तिब्बत र नेपालबीचको आर्थिक एकीकरणलाई बृद्धि गर्ने खालका व्यापार सम्झौताहरू गरे, जसमा नेपाली व्यापारीहरूलाई तिब्बत लैजाने सामानहरूमा कर छुट दिने र तिब्बतमा नेपाली सिक्काको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानहरु समावेश गरिएको थियो। यसका अलावा भारत र तिब्बतबीचको द्रुत व्यापारिक केन्द्रको रुपमा काठमाडौंमा घरबुना तथा तामा पीतल र फलामजस्ता धातुका भाँडाहरु निर्माण गर्ने कारखानाहरु स्थापना गरियो।
18 औं शताब्दीताका नेपाली अर्थतन्त्रमा विभिन्न व्यापारिक सञ्जालहरूको प्रभुत्व रहेको थियो। जहाँ ब्राह्मण पण्डितहरू विदेश मामिलाका प्रमुख थिए र सन्यासीहरू व्यापारमा संलग्न थिए। सन् 1790 को दशकमा मोरङ जिल्लाबाट भारतमा वन र कृषि उत्पादनका वस्तुहरु निर्यात भएको देखिन्छ। जसको प्रमुख निर्यातमा चामल, काठ, तेलको कच्चा पदार्थ, मसला, खयर, जडिबुटी र औषधी, कस्तुरी, मोम, मह, चरा, हात्ती र सुन्तला रहेका थिए। यसका अलावा डुङ्गा, हलो, सुतीको गलैंचा, जुट र ऊनका कपडाको उत्पादन र निर्यात पनि हुँदै आएको थियो। उतिबेला भारतको भागलपुरको काठ भन्दा पनि कन्काई र अन्य नदीबाट ढुवानी गरिने मोरङका काठ धेरै मूल्यवान थिए।
त्यसबेलाको मोरङको व्यापार सन्तुलनलाई हेर्दा ३६४,००० रुपैया निर्यात र 71,000 रुपैया आयात रहेको पाइन्छ। यसले सकारात्मक व्यापार सन्तुलनलाई टेवा पुर्याएको देखिनुका साथै बलियो निर्यात अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको देखिन्छ। मुख्यतया आयातका वस्तुहरु चिनी, सुर्ती, नील रङ, नुन, कपासका सामान र धातुका भाँडाकुँडाहरूमा मात्र सीमित थिए। यद्धपी आर्थिक कारोबारहरुमा सरकारी हस्तक्षेप भने कायमै थियो। विशेषगरी अनिकालका बेला नेपाल सरकारले निर्यात रोकिदिन्थ्यो। जसले आर्थिक नियमनमा राज्यको सक्रिय भूमिकालाई झल्काउँछ।
राणाकालीन अर्थव्यवस्था
सन् १८४६ ताका शाहवंशमा देखिएको शक्ति संघर्ष र उथलपूथलका कारण जंगबहादुर राणाको उदय भयो। उनले वंशानुगत रुपमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था लागू गरे। जसका कारण शक्तिशाली राणा कुलतन्त्र जन्मियो। सन् १८०० को मध्यतिर जंगबहादुर राणाले विशेषगरी मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा र चितवनलगायत तराईका जिल्लाहरूमा जमीनको हकभोग र कर निर्धारणका लागि महत्वपूर्ण सुधारहरू शुरु गरे। जसले राणा शासनको आर्थिक नीतिहरूको लागि आधार तयार गर्यो। उक्त भूमि सुधार योजनाले विशेष गरी बिर्ता (भूमि अनुदान) र पोत बिर्ता (कर योग्य भूमि) को स्वामित्व र उपयोग अधिकार परिभाषित गर्नुका साथै कर संकलन र भूमि व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जिमिदार (भूमि प्रबन्धक) प्रणालीलाई नियमन गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त कर प्रणालीलाई सरल बनाउन दर्शनी शुल्कहरू तथा अन्य अमिलन, नजराना, टिका, गस्ती-सलामी, मेजमानी, भोजनी आदि जस्ता केही शुल्कहरूको उन्मूलन गरिएको थियो।
राणा शासनले विभिन्न क्षेत्रका लागि विस्तृत नियमहरू लागू गर्दै व्यापार र वाणिज्यमा कडा नियन्त्रण राख्यो। उदाहरणका लागि, जुम्लामा, स्थानीय आर्थिक अवस्था र व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न व्यापार नियमहरू आवधिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको थियो। सन् १८४६ को ठेक-थिति आदेशलाई आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अङ्ग मान्न सकिन्छ। जसमा अभिजात वर्गले जगत शुल्क (व्यावसायिक कर), निकासी र दलाली (बाज र घोडाहरूमा लाग्ने कर), कस्तुरी तथा लुगाहरू छाप्ने शुल्कको आम्दानीको हिस्सा प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो। स्थानीय अधिकारीहरुमार्फत् प्राप्त गरिने यी र यस्ता विविध आम्दानीले विभिन्न स्थानको आर्थिक विविधता समेत झल्काउँथ्यो।
सन् १८०० को मध्यतिर कपडा, धातुको काम र भाँडाकुँडाको उत्पादन र निर्यात बढ्दै गएपछि काठमाडौं उत्पादन केन्द्रको रूपमा उभिएको थियो। यद्धपी उक्त अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताले व्यापारलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो। तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूले तिब्बती र चिनियाँ सेनाबाट बारम्बार सास्ती भोग्नु परेको थियो। परिस्थिति निकै प्रतिकूल बनेपछि जवाफमा जंगबहादुर राणाले सन् १८५५ मा युद्धको घोषणा गरे। परिणामस्वरुप नेपालले जीत हासिल गर्यो र १८५६ मा थापाथली सन्धि भयो। जसले व्यापार शर्तहरूलाई पुन: पुष्टि गर्नुका साथै तिब्बती भन्सारबाट नेपाली व्यापारीहरूलाई छुट दिइ व्यापार सम्बन्धलाई सहज बनायो (कमलरत्न तुलाधर)।
राणाहरूले आफ्नो शासनको शुरुवातदेखि नै छिमेकी भारतमा ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तिसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। नेपाल औपचारिक रुपमा कसैको उपनिवेश नरहेपनि छिमेकी भारतमा रहेका ब्रिटिसहरुसँगको सम्बन्ध निर्माणका सन्दर्भमा केही आर्थिक नीतिहरूमाथि औपनिवेशिक प्रभाव नपरेको भने होइन। अप्रत्यक्ष उपनिवेशबाट सचेत शासक वर्गले काठमाडौंलाई विस्तारित पूर्वाधार सञ्जालसँग जोड्ने मोटरयोग्य सडक निर्माणको विरोध गरे। बरु त्यसको सट्टा, राजस्व सङ्कलन र किसान परिचालन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गरे।
सन् १८६० मा सिक्किममाथि बेलायती शासन स्थापना र चुम्बी उपत्यका हुँदै तिब्बत जाने बाटोको विकासले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई झन् जटिल बनायो। सन् १८८१ मा कलकत्ता-दार्जिलिङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि, नेपालमाथिको व्यापार निर्भरता घटाउँदै ल्हासा-कलकत्ता व्यापार बढ्न थाल्यो। यसका अतिरिक्त आयातित वस्तुहरूको बढ्दो प्रवाहले नेपालको आन्तरिक बजारको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न थाल्यो। अभिजात वर्गले मात्रै लगाउने आयातित कपडाको प्रयोग बिस्तारै आम जनतामा फैलियो। यसैगरी, कृषि र घरायसी काममा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू देश बाहिरबाट आउने क्रम बढ्दै गएका कारण नेपालका आफ्नै तामा र फलामका धेरै उत्पादन खानीमा आर्थिक अभाव हुन थाल्यो।
राणाहरूले नेपालका स्रोतहरूबाट सकेसम्म धेरै राजस्व उठाउन समर्पित केन्द्रीकृत कृषि कर्मचारीतन्त्र कायम गरे। यस प्रणालीले राणा र तिनका सहयोगीहरूले कृषि अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुने कुरा सुनिश्चित गर्यो तर यसले सामाजिक असमानता र सीमित फराकिलो आर्थिक विकास पनि ल्यायो। यो पनि भन्न सकिन्छ कि अलगाववाद राणा शासनको एक विशेषता थियो। जसले नेपाललाई बाहिरी दुनियासँग अलग राख्न खोज्यो। यद्धपी राजाहरूले आफ्ना लागि आवश्यक विलासी वस्तु भने आयात गरिरहे। परिणामस्वरुप आर्थिक विकासमा वाधा पुग्यो। यसका साथै, सानो दरबारिया समूह मात्रै शिक्षामा संलग्न भयो भने औद्योगिकीकरण सिमित र सुस्त भयो।
नेपालमा स्थिर अर्थतन्त्र कायम गर्ने प्रयासका बाबजुद राणा शासनले थुप्रै राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्यो। भारतमा भएको औपनिवेशिक अभ्यास र लोकतन्त्रको स्थापनाजस्ता बाह्य घटनाहरूले पनि राणाकाल प्रभावित भयो। जसले राणाहरूको कमजोरीलाई उजागर गर्नुका साथै अन्ततः १०४ वर्षीय निरङ्कुश शासन समाप्त पार्यो।
लोकतन्त्र र आर्थिक सुधार
सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको आर्थिक इतिहासमा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्याससँगै महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार र विकास पहलहरू थालिए। राजनीतिक रूपमा नेपालले पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्यो भने आर्थिक रूपमा मुलुक योजनाबद्ध सामाजिक–आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्यो। सन् १९५३ मा पहिलो वार्षिक बजेट घोषणा गरियो भने सन् १९५६ मा सरकारले पहिलो विकास योजना लागू गर्यो। उक्त अवधिलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण आर्थिक मोड मान्न सकिन्छ किनकि सरकारले आफ्ना जनताको कल्याणमा सुधार गर्ने र उनीहरूलाई सुखी र समृद्ध जीवन बिताउन अनुमति दिने सामाजिक-आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको थियो।
प्रारम्भिक आर्थिक नीतिको प्रमुख मुद्दा कृषि सुधार थियो। त्यसका लागि सन् १९५२ मा पहिलो भूमि सुधार आयोग गठन गरियो। यद्धपी त्यसका सिफारिसहरू शुरुमै कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसै शिलशिलामा सन् १९५५ मा एक शाही घोषणाले कृषि सुधारका अभियान शुरु गर्यो र सन् १९५७ मा भूमि सुधार ऐन लागू गरियो। उक्त ऐनले भाडामा सीमा तोकेर, व्याजको सीमा तोकेर, जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन र भाडामा लिनेहरूलाई अन्यायपूर्ण निष्कासनबाट जोगाउने गरी किसान कृषकहरूमाथि पर्ने बोझलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यी महत्वाकांक्षी सुधारहरूको बावजुद, अपर्याप्त भूमि अभिलेख, बाली उत्पादनको तथ्याङ्क र प्रशासनिक चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको पाइन्छ। सन् १९५९ को बिर्ता उन्मूलन ऐनले जग्गाको स्वामित्वमा सुधार गर्ने, बिर्ता जग्गाको स्वामित्वको अधिकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र पूर्व बिर्ता धारकहरूलाई ब्याज धितोमा क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्य राखेको थियो। यस ऐनले सबै बिर्ता जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने उद्देश्य पनि राखेको थियो, तर भाडा असुली र भाडामा लिने सम्बन्धमा समस्या कायमै रह्यो।
उक्त अवधिमा यातायात र विद्युत सुविधाजस्ता पूर्वाधारको अभावका साथै सीमित बजार, पूँजी र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सीपले औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्यायो। यद्यपी सन् १९३६ र १९५० का बीचमा धेरैजसो संयुक्त धितो कम्पनीहरू स्थापना गरिए। र तीमध्ये केहीमात्र बाँचे। सन् १९४० र १९५० को दशकमा निर्माण कम्पनीहरूको द्रुत स्थापना मुख्यतया युद्धकालीन अभाव र अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनहरूद्वारा संचालित भएको पाइन्छ। यद्धपी, यीमध्ये धेरैजसो कम्पनीहरूले युद्धपछिको अर्थतन्त्रमा पनि बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहे (आईएमएफ)।
नेपालमा सन् १९८० को मध्यदेखि शुरु भएको आर्थिक सुधारका योजनामा धेरै संशोधनहरू भएका थिए। पहिलो चरण स्थिरीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित थियो र सीमित सफलता हात पर्यो। सन् १९८० को दशक कृषि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय रह्यो। जसले ४.५ प्रतिशत वृद्धिदर देख्यो। सुधारिएको कृषि अभ्यास, सिँचाइको बढ्दो प्रयोग र ग्रामीण विकासका लागि सरकारी सहयोगलगायत विभिन्न कारकहरूबाट उक्त परिवर्तन सम्भव भएको थियो। कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले उक्त सफलता निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो।
यस्तै सन् १९९० को प्रारम्भमा सुधारको दोस्रो चरण शुरु भयो। जसमा लोकतान्त्रिक सरकार अन्तर्गत व्यापार उदारीकरण, कर कटौती, र वित्तीय नीति सुधारहरू सहित थप व्यापक सुधारहरू देखापरे। सन् १९९० को दशकको अन्त्यमा तेस्रो चरणको सुधार शुरु भयो जसले कृषिमा उदारीकरण र स्थानीय शासन सुधारका योजना पेश गर्यो।
२० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा विविधता आउन थाल्यो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको अंश सन् १९७० को मध्यमा ७०% बाट घटेर सन् २००० सम्ममा ४०% पुग्यो। यसैबीच निर्माण, व्यापार, यातायात, वित्त र घरजग्गा जस्ता निर्माण र अन्य गैर-कृषि क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। उक्त विविधीकरण अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत सुधारहरूद्वारा संचालित थियो।
नेपालमा करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् १९९० को दशकमा वित्तीय सुधारहरू भएका थिए। तर यी प्रयासहरूको बावजुद विकास खर्च आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारी राजस्व अपर्याप्त रह्यो। जसले गर्दा बाह्य ऋणमा निर्भरता बढ्यो। सन् २००३/०४ सम्ममा सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत मात्र थियो, जबकी खर्च १७ प्रतिशत थियो।
सन् २००० को आसपास शुरु भएको आर्थिक सुधारको चौथो चरण सुशासन र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित थियो। यी सुधारहरूले निर्यात वृद्धि, उच्च निजी क्षेत्रको लगानी र थप खुला अर्थतन्त्र जस्ता ठोस सुधारहरू ल्याए। उक्त नीति अन्तगर्त निर्यातकर्ताहरूले विभिन्न प्रोत्साहन पाउनुका साथै प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गरियो। यस अवधीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको उल्लेख्य योगदान रह्यो भने व्यापार घाटामा सुधार आयो।
अन्त्यमा
नेपालको व्यापार व्यवस्थाले दशकौंमा उल्लेखनीय विविधताको अनुभव गरेको छ। नेपालको निर्यात र आयातको आधा हिस्सा ओगटेको भारत प्रमुख व्यापार साझेदार रहेता पनि अन्य देशसँगको व्यापार पनि बढेको छ। औद्योगिक नीति सुधारको सफलता झल्काउँदै उत्पादित निर्यातको अंश उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। तथापि, संरचनात्मक कमजोरीहरू कायम रहिरहे भने निर्यात क्षेत्र कमजोर बन्यो।
नेपालको बजार अर्थतन्त्रको विकास राजनीतिक स्थिरता, रणनीतिक व्यापार स्थिति, र शताब्दीयौंदेखि आर्थिक नीति सुधारको गतिशील सम्बन्धको प्रमाण हो। नेपालले हालसम्म अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यस्तो व्यापक आर्थिक इतिहासको लेखा र सम्झनाले भविष्यको रणनीति र नीतिहरूलाई आकार दिन मद्दत गर्छ, र अर्थतन्त्रलाई अनुमानयोग्य र लचिलो बनाउन अनुमति दिने आधार बनाउँछ।
References
Mahesh Chandra Regmi’s Series of Documentation of Historical Nepal
The Regmi Research Series Collection
The Economy of Nepal, IMF, 1963
Caravan to Lhasa, 2011
Book by Kamal Ratna Tuladhar
The Economic Development of Nepal: A Long-term Perspective, 2007
By S.R. Osmai and B.B. Bajracharya