नेपालमा आर्थिक उदारीकरण

गंगा शर्मा

सामान्यतया आर्थिक उदारवाद वा उदारीकरण एक राजनितिक दर्शन हो यसले विविध  शासन  व्यक्तिको आर्थिक र व्यक्तीगत अधिकारको रक्षा साथै सम्पतिमाथि व्यक्तिको अधिकार र खुल्ला एवम् प्रतिस्पर्धि वातावरणको निमार्ण र प्रर्वद्धनको मान्यता राख्दछ। उदारवाद राजनीतिक दर्शन हो तथापि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई आफ्ना सिद्धान्त र एजेन्डाका रूपमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको देखिदैन।

नेपालमा राजनीतिक दल कोहि समाजवादी त कोही लोककल्याणकारी भनी आफूलाई परिचित गराउने गरेको भएपनि कुनैपनि राजनितिक दल न कट्टर समाजवादी त लोककल्याणकारी छन्, बरू राजनितिक दलको सिद्धान्त मिश्रित रहेको छ।  उदारीकरणले आर्थिक वातावरण स्थापित गर्न देशको उद्योग, व्यवसायलाई स्वतन्त्र रुपमा विकास गर्न र सञ्चालन गर्नका लागी मद्दत गर्दछ त्यसैले पनि उदारीकरणको आवश्यकता र  महत्व बढ्दै गएको छ। यसले उद्योग व्यवसायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना पनि गर्ने गर्दछ।

नेपालको हकमा उदारीकरणको विकास २०४६ सालपछि भएको मानिन्छ। तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ साल असार २७ गते आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट ल्याएका थिए जसलाई नेपालमा  उदारीकरणको सुरुवातको रूपमा लिइन्छ। यसपश्चात २०५० सालको निजिकरण ऐनले पनि नेपालको आर्थिक विकास उद्योग , कलकारखाना  र व्यवसाय स्थापनाको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई थप टेवा पुर्याएको थियो।

उदारीकरणका सकारात्मक पक्ष अन्तर्गत नीजि क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने जसले गर्दा  प्रतिस्पर्धा,  सेवा र गुणस्तरमा पनि सुधार आउने देखिन्छ। त्यस्तैगरी आयात-निर्यात खुल्ला हुन्छ जसले चर्को मुल्यमा नागरिकलाई सकस नहुने वातावरण वन्छ। त्यस्तै गरि स्थानीय उत्पादनलाई सहजै विश्व वजार पुर्याउन उदारीकरणले मद्धत गर्दछ, त्यस्तैगरी अर्को सकारात्मक पक्षमा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणले पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउछ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उदारीकरणको हकमा आफ्नै किसिमको चुनौती रहेको छ जसमा समयानुकुल नीति नबन्नु,  त्यस्तै गरी बनेका निति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिनु, सहकारी साना उद्योगहरुको सशक्तीकरण नभएका कारणले गर्दा पनि उदारीकरणको उद्देश्य प्राप्तिमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल भएको छैन।

नेपालमा आर्थिक उदारिकरण को विकास २०४८ सालबाट  भएतापनि आर्थिक उदारीकरण ले अवसर, सिर्जना  गरेतापनि समग्र जनताले यसबाट लाभ  लिन नसकेको हामीले देख सवछौं । निति निमार्ण  गर्दा  समावेशीता  ,  पार्दशिता  , दीर्घकालीन सोच को अभावका कारण पनि  उदारीकरणको प्रभाव सिमित  क्षेत्रमा मात्र रहेको छ ।

अब  उदारीकरणलाई मुख्य ऐजेन्डा  बनाई देशलाई आर्थिक बूर्दी  गर्न आवश्यक देखिन्छ त्यसका लागी निजि  , सार्वजानीक, सरकारी क्षेत्र  बिचको सन्तुलन, सहकार्य अत्यन्तै  आवश्यक  छ जस अनुसार दीर्घकालीन समय  सापेक्ष निति बनाउनु र कार्यान्वयन  गरी  देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन अपरीहार्य रहेको छ ।