गाोपाल प्रसाद (बहादुर) ऐडी
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, नागरिक कर्तव्य, आर्थिक नीति, बजार शक्ति, बजार अर्थतन्त्र, असल सार्वजनिक नीति, उद्यमशीलता, सरकारको प्रकृति, कानुनी शासन र राज्यको भूमिका लगायत अन्य विविध विषयमा पछिल्लो समय केही छलफलहरूमा सहभागी भएपछि, यस विषयमा आफ्नो बुझाइ साझा गर्नका लागि यो आलेख लेखेको छु।
यी विषयहरूको विश्लेषण गर्दा फरक दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने, आफ्ना तर्क र विचारहरू आधार, कारण तथा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राप्त भयो।
मैले विभिन्न छलफलहरू र आफ्नै स्वअध्ययनमार्फत सरकारको वास्तविक उद्देश्य र यसको सीमाबारे आफूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको छु। सरकार कुनै सर्वसत्तावादी शक्ति होइन, बरु नागरिकका व्यक्तिगत अधिकारहरूको संरक्षक हो। सरकारको एकमात्र वैध उद्देश्य नागरिकलाई शारीरिक हिंसाबाट जोगाउनु हो। सरकारको सार नै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा र कानूनी शासनको सुनिश्चितता हो।
सरकार स्वतन्त्रताको संरक्षक हो, नियन्त्रणकर्ता होइन। मानव स्वतन्त्र र तर्कशील प्राणी भएकाले उसलाई आफ्नै विवेकका आधारमा जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। सरकारको भूमिका भनेको यही स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्ने हो, न कि त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने।
त्यस्तै, सरकारले आफ्नो शक्तिको प्रयोग “कानूनी सीमा” भित्र सीमित राख्नुपर्छ। यदि राज्यको शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यहाँ स्वतन्त्रता दबिन्छ र अधिकारहरूको उल्लङ्घन सुरु हुन्छ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि सरकारको सीमित र उत्तरदायी भूमिकाको आवश्यकता बारेमा चर्चा हुन जरुरी छ। सरकारको वास्तविक प्रभाव तब मात्र सकारात्मक हुन्छ, जब त्यसले नागरिकलाई स्वतन्त्र, सुरक्षित र अवसरयुक्त वातावरण प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ।
आयन र्यान्डको ‘सरकारको प्रकृति’ शीर्षकको निबन्धअनुसार
सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उनले स्पष्ट गरेकी छन् कि स्वतन्त्र समाजमा दुई व्यक्तिलाई एकअर्कासँग सम्झौता गर्नका लागि बाध्य पार्न हुँदैन। व्यक्ति–व्यक्तिबीचका सम्झौताहरू स्वेच्छिक सहमतिका आधारमा वा अनुबन्धमार्फत मात्र गर्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले मनोमानी ढंगले सम्झौता उल्लङ्घन गर्छ भने, त्यसबाट अर्को व्यक्तिलाई वित्तीय हानी हुनसक्छ र क्षतिपूर्तिका रूपमा दोषी पक्षको सम्पत्ति जफत गर्नुको विकल्प रहँदैन। तर यहाँ बल प्रयोगको निर्णय कुनै व्यक्तिको स्वविवेकमा छोड्न मिल्दैन।
यहीँ सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण र जटिल भूमिका देखिन्छ—मध्यस्थकर्ताका रूपमा। सरकार निष्पक्ष रही कानून वमोजिम दुबै पक्षबीचको विवाद समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ, न कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने शक्तिको रूपमा।
त्यस्तै, र्यान्डले सरकारको प्रकृतिबारे निम्न विचार प्रस्तुत गरेकी छन्ः
१. सरकारको मूल र न्यूनतम कर्तव्य व्यक्तिका अधिकारको रक्षा गर्नु हो।
उनका अनुसार, “सामाजिक सम्बन्धहरूमा शारीरिक बल प्रयोगलाई समाप्त गर्न, व्यक्तिलाई यस्तो संस्थाको आवश्यकता पर्छ जससँग वस्तुगत मानाङ्क र नियमहरूका आधारमा अधिकारहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व होस्।” यही सरकारको न्यूनतम र मौलिक कर्तव्य हो।
२. शारीरिक बलको प्रयोगमा सरकारको निष्पक्ष भूमिका।
र्यान्डका अनुसार, “शारीरिक बलको प्रयोगमा बदलाको भावना नराखी निष्पक्ष कारबाही गर्ने साधन सरकार हो।” सरकारले बल प्रयोग केवल वस्तुगत नियमहरूको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ। राज्यभित्र शारीरिक बल प्रयोगमा सरकारको एकाधिकार हुन्छ, र यही कानूनी शासनको मूल तत्व हो।
३. सरकार कानूनी सीमाभित्र सीमित हुनुपर्छ।
र्यान्डका शब्दमा, “यदि स्वतन्त्र समाज चाहिन्छ भने, सरकारलाई नियन्त्रित गर्नु आवश्यक छ। व्यक्ति ती सबै कार्य गर्न सक्छ जुन कानूनी रूपमा निषेधित छैनन्, तर सरकारी अधिकारीले ती कार्यबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन जसका लागि उसलाई कानूनी अनुमति छैन।”
४. सरकारको उद्देश्य र कानूनको निर्माण व्यक्तिगत अधिकारको सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ।
र्यान्डका अनुसार, “व्यक्तिगत अधिकारहरूको रक्षा गर्नु नै सरकारको सही उद्देश्य हो, र कानूनको उचित विषय पनि यही हो।” सबै कानून निष्पक्ष, वस्तुगत र अधिकार–केन्द्रित हुनुपर्छ।
५. राज्यको प्रमुख कर्तव्य तीन कार्यमा सीमित हुनुपर्छ।
उनले सरकारका प्रमुख कार्यलाई तीन श्रेणीमा बाँडेकी छन् —
- प्रहरी: अपराधीहरूबाट व्यक्तिको रक्षा,
- सशस्त्र सेवा: विदेशी आक्रमणबाट राज्यको रक्षा,
- अदालत: कानूनी विवादहरूको निष्पक्ष निरूपण।
समग्रमा, र्यान्डका अनुसार सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा हो। आर्थिक, सामाजिक वा व्यक्तिगत क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेपले विकासमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने दर्शन उनको निबन्धमा प्रतिपादित छ।
नेपालमा सरकारको प्रकृतिबारे विमर्श
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७ ले नागरिक स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। यीसँगै अन्य मौलिक हक र नीतिहरूले हरेक नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्छन्।
तर व्यवहारमा सरकारी नीतिहरू प्रायः अनावश्यक नियमन, स–साना व्यवसायमा उच्च कर, र उद्यमशीलतामा सीमित पहुँचका कारण अर्थतन्त्र सुस्त देखिन्छ। यस्तो स्थिति सुधार्न सरकारले सीमित, पारदर्शी र कार्यदक्ष प्रशासन कायम गर्नु आवश्यक छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी अभ्यास र आर्थिक सुधारलाई ध्यानमा राखी निम्न सिफारिसहरू गर्न सकिन्छः
१. स्वतन्त्र बजारको प्रोत्साहन — राज्यले बजारमा हस्तक्षेप सीमित राखी प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
२. संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक सुनिश्चितता — संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन; त्यसैले अनावश्यक नियमन घटाउनुपर्छ।
३. सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता — सरकारी सेवा वितरणमा भ्रष्टाचार न्यून गरी डिजिटल प्रणाली र सार्वजनिक निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्छ।
४. सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारीको सन्तुलन — राज्यले स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत संरचना जस्ता न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, जसले सिर्जनात्मकता र आर्थिक समृद्धि बढाओस्।
५. व्यक्तिगत अधिकारको निष्पक्ष रक्षा — सम्पत्ति र स्वेच्छाले कारोबार गर्ने अधिकारजस्ता व्यक्तिगत अधिकारहरूको पूर्ण सुरक्षा राज्यको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।
६. सरकारलाई नागरिकको संरक्षक भूमिकामा सीमित गर्नु — सरकार स्वयं अधिकार उल्लङ्घनकारी नबनी कानूनी दायराभित्र मात्र काम गर्नुपर्छ।
७. शारीरिक बल प्रयोगमा सीमित एकाधिकार — सरकारलाई जवाफी कारबाहीका लागि मात्र, वस्तुगत कानूनका आधारमा बल प्रयोगको अधिकार रहोस्।
८. सुरक्षा निकायहरूको सीमित भूमिका — प्रहरी र सुरक्षाबल अपराधी वा विदेशी आक्रमणकारीबाट रक्षा गर्न मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ; सरकारलाई शक्तिको मनोमानी प्रयोग गर्ने छुट दिनु हुँदैन।
९. न्यायिक निकायको निष्पक्षता — अदालतहरू कानूनी विवाद, सम्झौता उल्लङ्घन र व्यक्तिगत हक सम्बन्धी मुद्दा कानूनका आधारमा न्यायपूर्वक निरूपण गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।
१०. आर्थिक स्वतन्त्रता र श्रम विभाजनको प्रोत्साहन — श्रम विभाजन र ज्ञानको आदानप्रदानबाट सामाजिक लाभ अधिकतम बनाउन स्वतन्त्र समाजको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ।
११. सरकार नागरिकको सेवकको रूपमा — सरकारले आफूलाई शासक नभई नागरिकको रक्षक र सेवकका रूपमा हेर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सम्झौताका आधारमा जनताबाट पाएको विश्वासअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ।