पृष्ठभूमि
सीमित सरकार उदारवादको आधारभूत अवधारणा हो, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सरकारी शक्तिहरूलाई सीमित गर्न वकालत गर्छ। यद्यपि सीमित सरकारको विचार आधुनिक युगभन्दा पुरानो हो। १७ औं शताब्दीमा प्रबुद्ध दार्शनिकहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा विकास गरेका हुन्। राजनीतिक दर्शनमा सीमित सरकार भन्नाले जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने तर राज्यको शक्तिलाई सीमित राख्ने प्रणालीलाई बुझाउँछ, जसको सीमा विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक विचारहरू अनुसार फरक फरक हुन सक्छ।[1]
मूल रूपमा, सीमित सरकार आफ्ना नागरिक र उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नका लागि मात्र उपस्थित हुन्छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता आवश्यक सेवाहरूको लागि कर संकलन गर्छ। यो अवधारणा सामाजिक सम्झौतामा आधारित छ, जहाँ सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गरेवापत कर लिन्छ तर व्यक्तिगत अधिकार र आस्थामा हस्तक्षेप गर्दैन।
सीमित सरकारको अर्को दृष्टिकोणले संविधानद्वारा स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएका शक्तिहरू मात्र शासकले प्रयोग गर्न पाउने कुरामा जोड दिन्छ। यस व्याख्याले शक्तिहरूको पृथकीकरण र सन्तुलनको प्रणाली सुनिश्चित गर्दछ।[2] लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संविधान देशको सर्वोच्च कानूनको रूपमा रहन्छ र सरकारले आफ्ना संवैधानिक सीमाहरू पार गर्दैन। संविधानको ढाँचा भित्र काम गर्ने सीमित शक्ति भएका सरकारको उदाहरणहका रुपमा बेलायत र अमेरिका लगायतका देशहरू समावेश छन्।
यद्यपि, सीमित सरकारले अख्तियारको पूर्ण अभावलाई जनाउँदैन। बरु, यसको मतलब सरकारका नियमहरु विशेष गरी नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न प्रत्यायोजित छन्। यस्तो सरकार भित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बलियो कानूनी प्रणाली र निरीक्षण संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यस्ता बाधा वा नियन्त्रणबिनाका सरकारी नियमनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ।
सीमित सरकारका समर्थकहरूको तर्क यो छ कि सरकारी शक्तिलाई सीमित पार्नुले व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्न र नागरिक सहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सीमित सरकार भएको प्रणालीमा, नागरिकहरू आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्न र सरकारी कार्यहरूको विरोध गर्दा प्रतिशोधको भय बिना नै शासनमा संलग्न हुन स्वतन्त्र हुन्छन्। सीमित सरकारका समर्थकहरुले स्वतन्त्र बजारको आर्थिक फाइदालाई पनि उजागर गरेका छन्, जहाँ व्यक्तिहरू आफ्ना निर्णयहरूका लागि जवाफदेही हुन्छन्, र अरूलाई हानी हुँदा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दछ।
पूर्वीय धार्मिक ग्रन्थमा सीमित सरकारको अवधारणा
हिन्दु धर्मशास्त्रमा सीमित सरकारको अवधारणालाई विभिन्न परिवेशमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। ऋग्वेदमा, राजा र प्रजाबीचको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। यहाँ राजा प्रजाको रक्षक र सेवकको रूपमा चित्रित गरिएको छ, जसले प्रजाको कल्याणका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।[3] यसले राजा वा शासकको अधिकार पूर्ण नभई उच्च नैतिक र आध्यात्मिक सिद्धान्तहरूद्वारा सीमित हुने अवधारणालाई उजागर गर्छ।
यसैगरी उपनिषद्हरू, विशेष गरी बृहदारण्यक उपनिषद्ले, आत्मज्ञान र आत्मबोधको महत्त्वमा जोड दिन्छन्। यहाँ सच्चा नेतृत्व आत्मज्ञान र आत्मबोधबाट मात्रै आउँछ भन्ने कुरा बताइएको छ।[4] यसले आत्मबोध र ज्ञान प्राप्त गरेको शासकले स्वाभाविक रूपमा संयम र बुद्धिमत्ताका साथ शासन गर्ने कुरा बताउँछ। यसरी उपनिषद्ले सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेको पाइन्छ, जहाँ शासकको प्राथमिकता जनताको कल्याण हुनुपर्छ।
यस्तै, महाभारतको शान्ति पर्वमा, युधिष्ठिरले भीष्मबाट राज्य सञ्चालनका विभिन्न सल्लाहहरू प्राप्त गर्छन्। भीष्मले न्यायपूर्ण र निष्पक्ष शासनको महत्त्वमा जोड दिन्छन् र राजाले धर्मको रक्षकका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। राजाले जहिले पनि प्रजाको कल्याणका लागि काम गर्नुपर्ने र अत्याचारी नहुनुपर्ने पनि उनको सल्लाह छ।[5] यसले सीमित सरकारको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जहाँ शासकको शक्ति नीति र नैतिक निर्देशहरूमा सीमित हुन्छ। यस्तो अभ्यासले शासकलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्छ र जनताको अधिकार र कल्याणको सम्मान गर्छ।
महाभारतकै उद्योग पर्वमा कृष्णले अर्जुनलाई राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तहरू सिकाउँछन्। उनले धर्म र न्यायको पालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।[6] जस अनुरुप शासकले धर्म र न्यायको आधारमा शासन गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छ। यसलाई सीमित सरकारको अवधारणा भनी बुझ्न सकिन्छ।
प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता, विशेष गरी अध्याय ३ (कर्मयोग) र अध्याय ४ (ज्ञानयोग) मा, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न र समाजको कल्याणका लागि काम गर्न प्रेरित गर्छन्। यहाँ कृष्णले स्वार्थरहित कर्मको महत्त्वमा जोड दिन्छन्।[7] यसले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले स्वार्थरहित रूपमा समाजको हितमा काम गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई उजागर गर्छ। साथै यसले सीमित सरकारको अवधारणालाई समर्थन गर्छ, जहाँ शासकहरू जनताको सेवकको रूपमा काम गर्छन् र तिनका कार्यहरू कर्तव्य र धर्मद्वारा निर्देशित हुन्छन्।
नेपालमा सीमित सरकारको अभ्यास
नेपालमा सीमित सरकारको अवधारणा अलि कमजोर छ। किनभने यहाँ प्रत्येक समस्याको समाधानका लागि सरकारमा निर्भरता बढ्दै गएको छ, र सरकार मात्र उत्तरदायी हुनुपर्ने मागले गर्दा उसले अत्यधिक शक्ति प्राप्त गरेको छ। तर, यस्तो अभ्यासको शुरुवात कहाँबाट कसरी भयो भन्ने बुझ्न ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक छ।
लामो समयदेखि नेपालको राजनीति सीमित सरकारको सट्टा केन्द्रीकृत शक्तिको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालित भएको पाइन्छ। प्राचीनकालदेखि नै राजा र राणाशासन मार्फत् सरकार सञ्चालन हुँदा अधिकारको अत्याधिक केन्द्रीकरण भएको देखिन्छ। सामान्य रुपमा विकेन्द्रीकृत शासनको अभ्यास भएपनि त्यो निरंकुश शासकको निर्देशन र उनीहरुकै इच्छापूर्तिमा केन्द्रित थियो। राजा, शासक वा सम्भ्रान्तहरूले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो फाइदाका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा अधिकारमा संकुचन आएको प्रष्ट हुन्छ।
प्राचीन नेपालमा राजाहरू धार्मिक निर्देशनद्वारा निर्देशित थिए। मल्लकालमा स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको अस्थित्वको बावजुद निर्णय गर्ने शक्ति उच्च तहमा केन्द्रित भएका पाइन्छ। यस्तै शाह र राणाकालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइयो। पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन भुरे टाकुरे राज्यमाथि विजय हासिल गरी राज्य एकीकरण गरे। यस्तो एकीकृत मुलुक अधिकारका हिसाबले निकै केन्द्रीकृत बन्यो। पछि राणाहरूले राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्तिको निरंकुश प्रयोग गरे। यस्तो चरम केन्द्रीकृत सरकारको अभ्यासले उत्तरदायित्वमा कमी हुन गयो। परिणामस्वरुप व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित गर्यो र लोकतान्त्रिक आकाँक्षाहरूलाई दबाइदियो। कालान्तरमा यसले सीमित सरकारको अवधारणामा नै प्रहार गर्यो र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्ने सीमित सरकारको विकासलाई रोक्यो।
एउटा ऐतिहासिक उदाहरणले उक्त कुरालाई पुष्टि गर्छ। नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा विक्रम संवत् २००४ मा नेपालको वैधानिक कानून जारी भयो। उक्त संविधान २००५ सालदेखि लागू हुने भनिएतापनि जनतालाई अधिकार दिन लागेको भनेर दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले राजीनामा गर्नुपर्यो भने उनका उत्तराधिकारी मोहन शमशेरले उक्त संविधान कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिए।[8]३ उक्त संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकार, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, र शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूसहित प्रमुख लोकतान्त्रिक संरचनाहरू प्रस्तावित गरेको थियो। यद्धपि यसको असफलताले लोकतान्त्रिक यात्रामा ढिलाइ हुनपुग्यो।[9]
नेपालमा २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यले लोकतान्त्रिक शासनको लागि आशा ल्याए तापनि प्रारम्भिक संवैधानिक प्रयासहरूले सरकारी शक्तिको वास्तविक सीमा स्थापित गर्न असफल भयो। सार्वभौमसत्ता राजतन्त्रसँगै रह्यो र राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताप्रति जवाफदेहिता बिना नै सरकार सञ्चालन गरिरहे। संविधानमा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी गरिए पनि कार्यशील विधायिकाको अभावले लोकतन्त्रका यी प्रारम्भिक प्रयासहरूको कमजोरीलाई उजागर गर्यो। उदाहरणका लागि, नेपालको अन्तरिम शासन विधानले राजतन्त्रमा व्यापक शक्तिहरू निहित गरेको थियो भने शाही अख्तियारलाई सुदृढ पार्दै लोकतान्त्रिक शासनलाई सीमित गरेको थियो।[10]
२०५० को दशकको उत्तरार्धमा लोकतान्त्रिक सङ्क्रमण र २०६५ मा राजतन्त्रको उन्मूलनपछि पनि केन्द्रीय नियन्त्रणको संस्थागत स्मृति कायम रह्यो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको परिवर्तनले पनि तत्कालै सीमित सरकार वा विकेन्द्रीकृत शासनको संस्कृतिलाई बढावा दिएन। बरु, अस्थिरता, राजनीतिक विभाजन र राज्यको भूमिका विस्तार हुँदै गयो।
सरकार र माओवादी विद्रोही बीचको गृहयुद्ध (२०५२-२०६२) पछि शान्ति स्थापना, पुनर्निर्माण र सामाजिक न्याय जस्ता क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपको माग चर्को भयो। उक्त अपेक्षाहरूलाई गरिबी, असमानता र अल्पविकासका चुनौतीहरूले थप जटिल बनाएका थिए। जसले राज्यलाई प्राथमिक समस्या समाधानकर्ताको रूपमा हेर्न सिकायो।
अतः नेपालका आर्थिक नीतिहरू समेत ऐतिहासिक रूपमै हस्तक्षेपवादतर्फ झुकेको पाइन्छ। जसले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरू र केन्द्रीकृत योजनाहरूको प्रभुत्व निम्त्यायो। नेपालमा २०४० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण शुरु गरिए पनि प्रमुख क्षेत्रहरूमा राज्यको भूमिका बलियो रह्यो। फलस्वरुप सरकारले नै समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासमा निरन्तर योगदान पुग्यो।
अहिलेको अवस्था
केन्द्रीकृत शक्तिसँग नेपालको सङ्घर्षले प्रायः नागरिक अधिकारको मूल्यमा राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएको देखिन्छ। नेपाललाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने समाजमा रुपान्तरण गर्नका लागि संविधानमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित र सीमित सरकारी शक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। इतिहासले देखाएको छ कि स्वेच्छाचारी शक्तिले बारम्बार अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ र अन्ततोगत्वा व्यक्तिगत अधिकारको दमन हुन्छ। नेपालमा शताब्दीयौंदेखिको केन्द्रीकृत नियन्त्रणले अधिनायकवादको गहिरो विरासत छोडेको हुनाले यो सङ्क्रमण चुनौतीपूर्ण पनि छ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट संयन्त्रसहितको शासन प्रणालीले जनताको अधिकारको संरक्षण मात्र गर्दैन, थप सहभागितामूलक समाजलाई पनि बढावा दिन्छ। हालैका घटनाहरूले देखाए अनुसार, सरकारी अतिक्रमणले नेपालमा व्यक्तिगत अधिकारलाई हानि पुऱ्याइरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरू बढिरहेका छन्। फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदन २०८०/०८१ का अनुसार यस वर्ष मात्रै सरकारको आलोचना गरेकोमा ६० विभिन्न मुद्दामा पत्रकारहरूलाई दण्डित गरिएको छ।[11]
अन्त्यमा,
राजनीतिक नेताहरू पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छन्। निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो लोकप्रियता र सफलतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यही गतिशीलताले नै प्रायः सरकारी कार्यहरू निर्धारण गर्छ, स्वार्थ प्रकट गर्दछ र राजनीतिक निर्णयलाई आकार दिन्छ। फलस्वरूप, असीमित सरकारी शक्ति कुनै व्यक्ति वा समूहलाई सुम्पन सकिँदैन वा हुँदैन। नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ नभई कानूनमा आधारित शासन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यसका लागि सरकारी शक्तिलाई संवैधानिक सीमामा सीमित गरेर मात्रै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
सीमित शक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली अपनाएर नेपाल थप सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक समाजतर्फ अघि बढ्न सक्छ जहाँ राज्यको स्वेच्छाचारी कार्यबाट नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। इतिहासका पाठहरूले देखाउँछ कि अनियन्त्रित शक्तिले दमन र अस्थिरता निम्त्याउँछ, जबकि सीमित सरकारले स्वतन्त्रता र प्रगति दुबैलाई बढावा दिन्छ। अतः नेपालले विधिको शासन कायम रहेको प्रणाली निर्माण गर्न प्रयास जारी राख्नुपर्छ र सरकारी शक्तिलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन नगरी सार्वजनिक हित हुने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ।
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_government
[2] https://www.investopedia.com/terms/l/limited-government.asp
[3] https://archive.org/details/mahabharat-sampoorna-18-parva-nepali
[4] https://archive.org/details/mahabharat-sampoorna-18-parva-nepali
[5] https://archive.org/details/mahabharat-sampoorna-18-parva-nepali
[6] https://archive.org/details/mahabharat-sampoorna-18-parva-nepali
[7]https://www.academia.edu/58259604/Gita_Philosophy_and_its_Influence_on_Nepali_Politics
[8] https;//tinyurl.com/3s9s4u98
[9] https://tinyurl.com/26z5ta2x
[10] https://tinyurl.com/ymt3z6ne
[11] https://freedomforum.org.np/download/annual-press-freedom-report-2024/?wpdmdl=5612