पृष्ठभूमि
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका शक्तिलाई कार्यात्मक रूपमा अलग पार्नुका साथै सरकारका गतिविधिहरूलाई संस्थागत रूपमा स्पष्ट बनाउँछ। यसले राज्यका प्रत्येक अङ्ग र विभाजित कार्यमा अखण्डता कायम राख्दछ। अर्थात्, राज्यमा निहित जिम्मेवारी, अधिकार र शक्तिहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक संस्थाहरुमा वितरण गरी तिनको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुनै शक्ति पृथकीकरण हो।
विशेष गरी शक्ति पृथकीकरण- अधिकारको दुरुपयोग हुनबाट बच्न, भ्रष्टाचार रोक्न, जनतालाई स्वतन्त्रता दिन, र सरकारलाई सीमित राख्न आवश्यक छ। सरकारका महत्वपूर्ण तीन अङ्गहरुबीच कार्य बाँडफाँटले कार्यकुशलता, कानूनको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अपनाएको यो सिद्धान्तले निरंकुशता हटाउँदै, कानूनको शासन स्थापित गर्न योगदान गरेका छन्।
शक्ति पृथकीकरणले एकै व्यक्ति वा संस्थामा अत्याधिक अधिकार केन्द्रित हुने जोखिम हटाउँछ र यसले विशिष्टता र जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित गर्दछ। यद्धपी सरकारका तीन विभागहरूको पूर्ण पृथकीकरणले सरकार सञ्चालनलाई नै असम्भव बनाउँछ। म्याडिसनका अनुसार, विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकाबीच पूर्णतः निरपेक्ष सम्बन्ध भने सम्भव छैन। बरु यिनीहरुबीच सन्तुलन र नियन्त्रण (Check and Balance) कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादको विकासको मुख्य कारक तत्वका रूपमा अनुभूत गर्दै आएको पाइन्छ। यसले शक्ति होइन कानूनको आधारमा राज्य परिचालित हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न विद्धानहरूको भनाई छ।
शक्ति पृथकीकरणको उद्विकास
शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा पहिलो पटक प्राचीन ग्रीसमा उत्पन्न भएको हो। यसलाई रोमन गणतन्त्रको प्रारम्भिक संविधानको भागको रूपमा राखिएको पाइन्छ। एरिस्टोटल (३८४-३२२ ईसापूर्व) ले आफ्नो पुस्तक ‘द पोलिटिक्स’ मा भनेका छन् “प्रत्येक संविधानमा तीनवटा तत्वहरू हुन्छन्- पहिलो, विचारमूलक, जसले साझा महत्त्वका सबै कुराहरूमाथि छलफल गर्दछ; दोस्रो, आधिकारिक; र तेस्रो, न्यायिक तत्व।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्बान्तलाई एरिस्टोटलको सिद्बान्तसँग जोडेर हेर्ने गरिए तापनि यसको सिद्बान्तलाई जोन लक र मन्टेस्क्युले आफ्नो लेखद्बारा जग बसालेको विश्वास छ। शक्तिको पृथकीकरण शब्दलाई मन्टेस्क्यूले पनि ब्रिटेनको संवैधानिक इतिहासबाट सापट लिएको पाइन्छ। जस अनुसार तत्कालीन राजाले कार्यकारी अधिकार, संसद्ले संसदीय अधिकार र अदालतले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गर्थे। उनका आनुसार जब कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय शक्ति एक व्यक्ति वा एक संस्थामा एकीकृत हुन्छ त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता रहँदैन। त्यसैले वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा परिभाषित तथा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
एडवर्ड प्रथमको शासनकाल (१२७२-१३०७) मा इङ्गल्याण्डमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा उदय भएको पाइन्छ। जहाँ संसद, राजपरिषद्, र अदालतहरूको उपस्थिति थियो। फ्रान्सेली दार्शनिक ब्यारोन मोन्टेस्क्यु, जो सन् १७२९-१७३१ मा इङ्गल्याण्डमा बसेका थिए, ले त्रिपक्षीय प्रणालीको अवधारणा अघि सारे। जस अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाका शक्तिहरूलाई पृथक राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्छ। आफ्नो पुस्तक De l’Esprit des Lois मा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता वास्तविक र स्पष्ट हुनुपर्छ, अन्यथा विधायिका र कार्यपालिकासँग शक्ति केन्द्रित हुँदा स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन भनेका छन्।
पूर्वीय दर्शनमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा
हिन्दू पौराणिक कथा अनुसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई तीन प्रमुख देवताहरू, त्रिमूर्ति, द्वारा शासित भएको मानिन्छ। त्रिमूर्ति नै सर्वोच्च त्रिदेवको स्वरूप हो, जसमा भगवान् ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता, भगवान् विष्णुलाई पालनकर्ता, र भगवान् महेश वा शिवलाई संहारकर्ताका रुपमा लिइन्छ। यही अवधारणालाई आधुनिक शक्ति पृथकीकरणसँग तुलना गर्दा, ब्रह्मालाई व्यवस्थापिका वा कानून निर्माण गर्ने, विष्णुलाई व्यवस्थापिका वा बनाइएका कानूनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने, तथा महेश वा शिवलाई न्यायपालिका वा कानूनको व्याख्या तथा न्यायको सुनिश्चितता गर्ने भूमिकामा मान्न सकिन्छ। ब्रह्माले समाजको संरचना निर्माण गर्नु, विष्णुले त्यसको सुरक्षा र पालन गर्नु, र महेशले न्यायको सन्तुलन कायम गर्नुले शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत संरचना प्रस्तुत गर्छ।
यस्तै वेद, उपनिषद, महाभारत, र भगवद्गीता जस्ता हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेखित राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तहरूले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई सुदृढ बनाउँछन्। महाभारतमा, भीष्मले युधिष्ठिरलाई शासन सञ्चालनका क्रममा न्याय, धर्म, र प्रजाको कल्याणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा सिकाउँछन्, जसले शासकलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्दै जनताको अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्छ। गीताको अध्याय तीनमा, कृष्णले अर्जुनलाई स्वार्थरहित कर्मको महत्त्वमा जोड दिँदै शासकहरूले समाजको हितमा काम गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छन्। यस्तै अध्याय चारमा, ज्ञान र धर्मको समन्वयलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानिएको छ, जसले शासकलाई धर्म र न्यायको मार्गमा राख्छ।
ऋग्वेद र अथर्ववेदमा पनि राजा प्रजाका सेवक र रक्षकको रूपमा चित्रित छन्, र शासकको शक्ति उच्च नैतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा निर्मित हुन्छ। उपनिषदहरूले शासकको आत्मज्ञान र आत्मबोधलाई नेतृत्वको आधार मान्छन्, जहाँ संयम र ज्ञानले उनको शासनलाई दिशा दिन्छ। यी सबै शिक्षाले शासकलाई जनकल्याण, नैतिकता, र संयमको मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित गर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बल प्रदान गर्छ।
नेपाली इतिहासमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास
प्राचिन समयदेखि हिन्दुत्वाले जग बसालेको नेपालमा शासकहरुको आदर्शपनि यिनै मान्यताहरुले प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ। राजतन्त्र, राणा शासन, पंचायत, र बहुदल जस्ता शासन देखेको नेपालमा शक्ति पृथकीकरण को मान्यता र प्रयोग भिन्न भिन्नै थियो।
राजतन्त्रमा राजालेनै सबै शक्ति आफैमा राख्ने चलन थियो। राजालाइ विष्णु को स्वरुप मानिने भएकाले पनि यो चलनको बिरोध खासै भएन। पृथ्वी नारायण शाहले न्यायको क्षेत्रमा धेरै प्रयासहरु गरेपनि शक्ति भने आझैपनि राजा मा नै केन्द्रित थियो। सन् १९५५ मा महेन्द्रको शासनकालसँगै नेपालमा राजा राजनीतिक प्रणालीको केन्द्र बने, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका दरबारको नियन्त्रणमा राखियो। १९६२ को संविधानले यी सरकारी शाखाहरूलाई दरबारका अधीनमा राख्दै तिनको स्वायत्तता सीमित गर्यो।
सन् १९५९ को संसदीय संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् संसदको सामूहिक उत्तरदायित्वमा थियो। तर १९६२ को संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई राजामातहतको उत्तरदायित्वमा राख्यो। सन् १९६२ को नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, “नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ, र कार्यकारी, विधायिका तथा न्यायपालिका सबै शक्ति उहाँबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। यी शक्तिहरू श्री ५ ले संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार स्थापित निकायहरू मार्फत सञ्चालन गर्नुहुन्छ, जहाँ शाह वंशका उच्चतम परम्पराहरू अनुरूप श्री ५ का प्रजाहरूको इच्छाहरू र हितलाई ध्यानमा राखिन्छ।”
नेपालमा राणा शासनकालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको परिपालना ठिक(ठिक किसिमले भएको देखिँदैन किनभने राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफैं कानुन बनाउने, आफैँ उजुरी सुन्ने र आफैँ निर्णय गर्ने कार्य गर्दथे । त्यतिखेर सरकारको ३ अङ्गको कार्य एउटै व्यक्तिबाट सम्पादन गर्ने गरिन्थ्यो । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान ९संविधान० हेर्दा त्यतिखेर सरकारको शक्तिलाई ३ अङ्गमा विभाजन गरिने व्यवस्था रहेको थियो ।
वि.सं. २००७ पछि बनेका सबै संविधानहरूमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका यी ३ अङ्गको गठन गरी राज्यले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्याय निसाफ दिने अधिकार तीन पृथक अङ्गहरू मार्फत प्रयोग गरी आएको देखिन्छ तापनि यी तीनै अङ्गका प्रमुखको रूपमा राजाबाटै सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिन्थे।
पंचायतकालमा पनि सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा थियो। विधायी शक्ति पनि राजासँग निहित थियो, किनभने राष्ट्रिय पञ्चायतले पारित गरेका सबै ऐन कानुन बन्नका लागि राजाको अनुमोदन अनिवार्य थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत सत्रमा नभएको अवस्थामा, राजा आफ्नो इच्छाअनुसार ऐन र अध्यादेश जारी गर्न सक्थे र त्यसपछि पञ्चायतको आगामी सत्रमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्थे। त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रणालीभित्र आफ्नै निश्चित भूमिका निर्माण गर्न सकेको थिएन। यो कार्यपालिकाको लागि एउटा ुरबर स्ट्याम्पु मात्र बनेको थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गर्यो। यसरी सार्वभौम शक्तिको स्रोत जनतालाई मानेपछि शक्ति पृथकीकरण गर्न र सन्तुलन गरी जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने उद्देश्य संविधानले राखेको थियो । कानुनी राज्य ९च्गभि या बिध० को सिद्धान्तलाई संविधानको अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनामध्येकै एक तत्त्व मानी हर काम कारबाही संविधानबमोजिम हुनु पर्ने धारणाको थालनी गरियो ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७५ ९१० मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रीपरिषद्मा निहित रहनेछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै धारा ७५ को उपधारा ९२० मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
समग्रमा,
नेपालको इतिहासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको देखिदैन। राजतन्त्र, राणा शासन, र पंचायतकालीन व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रीयकरणले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको देखिन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिका संविधानहरूले शक्ति पृथकीकरणलाई प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीको आधार बनाउन प्रयास गरे पनि, विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन सधैंजसो चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले संविधानले शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानिक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूको संयोजनमार्फत लोकतान्त्रिक शासनको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अतः यस ऐतिहासिक यात्रालाई मनन गर्दै, आजको नेपालले शक्ति पृथकीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्ने अवसर पाएको छ। यो सिद्धान्तले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै नेपालको लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन सकारात्मक मार्गदर्शन दिने आशा गर्न सकिन्छ।