निशा विश्वकर्मा
विषय प्रवेश
सम्पत्तिको अधिकारको कुरा गर्दा त्यसको स्वामित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वले त्यसको उपयोगसम्मको अधिकार राख्दछ। सम्पत्तिकै उपभोगबाट व्यक्तिले फाइदा निकाल्न सक्छ। अर्थात् सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको स्वामित्व त्यसको सदुपयोगको लागि उत्प्रेरणा हो। प्रज्ञा नेपाली शव्दकोशमा सम्पत्तिलाई ‘कसैको निजी अधिकारमा रहेको धन दौलत’ भनी उल्लेख गरिएको छ।[1]
अमेरिकी दार्शनिक लरेन्स डब्लु रिडले ‘सेभेन प्रिन्सिपल्स अफ साउन्ड पव्लिक पोलिसी’ नामक आलेखमा भनेका छन्, ”जुन कुरा तपार्इंको हो, तपाईं त्यसको हेरचाह गर्नुहुन्छ, जुन कुरा कसैको होइन वा सबैको हो, त्यसको स्याहार हुँदैन।” आफ्नो उक्त भनाईलाई स्पष्ट पार्नका लागि उनले भनेका छन्, ”तपाईं आफू सम्पत्तिको ख्याल राख्नमा राम्रो छु जस्तो लाग्छ भने गएर अरू कसैको घरमा एक महिनाको लागि बस्नुहोस् वा उनीहरूको गाडी केही समय चलाएर हेर्नुहोस्। म बचन दिन्छु, सोही समयावधिमा न त उनीहरूको घर, न त गाडी नै तपार्इंको जस्तो देखिनेछ वा रहिरहनेछ।”
लरेन्स थप्छन्, ”यदि तपाईंलाई समाजमा रहेका उत्पादनका सीमित स्रोतहरूलाई रद्दीमा परिणत गर्नु छ भने तपाईं त्यसलाई स्रोत सिर्जना गर्ने वा कमाउने व्यक्तिको हातबाट खोसेर कुनै केन्द्रीय अख्तियारलाई व्यवस्थापन गर्न दिए पुग्छ। त्यसो गर्दा तपाईंले एकै झट्कामा सबै कुरा तहसनहस पार्न सक्नुहुन्छ। दुःखको कुरा त के छ भने, सबै तहका सरकारले सधैंजसो त्यस्ता ऐन वा कानून बनाइराखेका हुन्छन्, जुन निजी सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छन्।” लरेन्सको यस भनाईबाट सम्पत्तिको अधिकारको परिभाषा र महत्व स्पष्ट हुन्छ।
सम्पत्ति र अधिकार
पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको आधारभूत आवश्यकता वा सम्पत्ति अधिकारको बलियो प्रणालीलाई नै सबैभन्दा गलत तरिकाले बुझ्ने बुझाउने गरिएको छ। यद्धपी सम्पत्तिको अधिकार मानव अधिकार पनि हो।[2] सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारले कुनैपनि चल वा अचल सम्पत्तिमा प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिको अधिकारलाई जनाउँछ। यसर्थ व्यक्तिले चाहेमा सम्पत्तिको स्वामित्व, नियन्त्रण र उपभोगको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्छ।[3]
सम्पत्ति अधिकारको मौलिक उद्धेश्य र तिनीहरूको मौलिक उपलब्धि भनेकै आर्थिक स्रोतहरूको नियन्त्रणको लागि विनाशकारी प्रतिस्पर्धालाई हटाउनु हो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा १७ ले सम्पत्तिको अधिकारलाई समावेश गरेको छ। जस अन्तर्गतः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई एक्लै र अरूसँग मिलेर सम्पत्तिको स्वामित्व पाउने अधिकार छ, र (२) कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपमा निजको सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिने छैन।[4] यसर्थ सम्पत्ति अधिकारको दक्षताका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू रहेका छन्। पहिलो हो- सबै दुर्लभ स्रोतहरू कसै न कसैको स्वामित्वमा हुन्छन्। दोस्रो- सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरू विशेष अधिकार हुन्। र, तेस्रो- स्रोतलाई कम देखि उच्च उपजको लागि स्थानातन्तरण गर्न सकिन्छ।[5]
अर्कोतर्फ, सम्पत्तिको अधिकार अर्थतन्त्रको संस्थागत संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव हो। तिनीहरू आर्थिक र राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा सञ्चालित समय र पद्धतिसँगै विकसित हुन्छन्। तसर्थ, सम्पत्ति अधिकारको अध्ययनले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै व्यवस्था विचार गर्न आवश्यक छ, जसले सम्पत्ति अधिकारहरू राम्ररी परिभाषित र लागू गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्दछ। राजनीतिक अर्थतन्त्रमा हालैका प्रगतिहरूले त्यस्ता अधिकारहरूको संहिता र संरक्षणमा राज्यको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिएको छ।[6]
यस आलेखमा नेपालमा सम्पत्तिको स्वामित्वबारे ऐतिहासिक पक्षहरुबारे चर्चा गरिएको छ। विशेष गरी सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वामित्वको सवाल आयातित सिद्धान्त हो भन्ने भ्रम चिर्न पनि यो लेख महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले प्राचीन नेपालमा कायम सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी विविध पक्षहरुबारे चर्चा गरेको छ। साथै सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धमा रहेका सामाजिक चिन्तन, साँस्कृतिक अभ्यास, कानूनी विकास र अर्थ-राजनीतिक परिवेशलाई यहाँ विवेचना गरिएको छ।
सम्पत्तिको अधिकारको अवधारणा
परम्परागत कृषि समाजदेखि हालको आधुनिक कानूनी समाजसम्म आइपुग्दा सम्पत्तिको अवधारणा विकसित एवं परिष्कृत भएको पाइन्छ।[7] सामान्य अर्थमा सम्पत्तिको अधिकार भनेको स्रोत साधनको प्रयोगका शर्त निर्धारण सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था हो। चाहे उक्त स्रोत साधन वा सम्पत्ति सरकारको होस् वा व्यक्तिको। सम्पत्तिमाथिको अधिकारले उक्त सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धी विशेष कानूनी अधिकार स्थापित गर्छ। सम्पत्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनिक नियम तथा सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा समाजले अनुमोदन गर्छ। सरकारी सम्पत्तिको हकमा भने यस्तो प्रयोगका शर्तहरु कानूनद्वारा निर्धारित हुन्छन् र उक्त अधिकार प्रयोगको हक तोकिएको अधिकारीलाई हुन्छ।[8]
धार्मिक साहित्यमा सम्पत्तिको अधिकार
एशियाली देशमा प्रचलित धार्मिक ग्रन्थहरू, विशेष गरी हिन्दू धर्मग्रन्थहरूले व्यक्तिगत र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरूबारे विभिन्न दृष्टिकोण दिएका छन्। हिन्दु दर्शनमा धर्म (कर्तव्य) र अर्थ (समृद्धि) जीवनका चार उद्देश्य मध्ये दुई हुन्। जहाँ जिम्मेवारीपूर्वक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुलाई नै धर्मको महत्वपूर्ण तत्व मानिएको छ। यसले सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत लाभ मात्र नहेरी समाजको कल्याणका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिन्छ।[9]
सामाजिक वा पारिवारिक रुपमा सम्पत्तिको सर्वथा महत्व रहेको छ। मनुस्मृतिमा महिलाको अधिकार सहित सम्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ। जसमा महिलाले उपहार, उत्तराधिकार वा दाइजोका रूपमा प्राप्त सम्पत्तिको स्वामित्व लिन सक्ने बारे उल्लेख गरिएको छ।[10]
महाभारत, विशेष गरी भगवद गीताले धन र सम्पत्तिको नैतिक व्यवस्थापन सहित व्यक्तिको कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूबारे चर्चा गर्दछ। यसले धनलाई व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र नभई समाजको हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। उक्त महाकाव्यले जटिल कथाहरू मार्फत् सम्पत्ति विवाद र उत्तराधिकारका विभिन्न पक्षहरूलाई पनि चित्रण गरेको छ।[11] यस्तै रामायणमा व्यक्ति तथा शासकको राज्यस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी आदर्श व्यवहारलाई चित्रण गरिएको पाइन्छ। यसले शासन र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा धार्मिकता र न्यायको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।[12]
यसैगरी सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थमध्ये एक वेदले धर्म (कर्तव्य) र अर्थ (समृद्धि) को अवधारणालाई जोड दिएको पाइन्छ। वेदमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपनि व्यक्तिको जिम्मेवारी र नैतिकता आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्ष भएको पाइन्छ।[13]
यस्तै बौद्ध शिक्षामा, विशेष गरी धम्मपदमा, भौतिक सम्पत्तिको अनित्यता र व्यक्तिको नैतिक आचरणको महत्त्वमा जोड दिइएको छ। सम्पत्ति अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन नभएपनि उक्त दर्शनले भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपभोगको नैतिक पक्षलाई प्रोत्साहन दिन्छ।[14]
नेपालमा सम्पत्तिको अधिकार
नेपालमा सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व हुने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान छ। जसले व्यक्तिलाई आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको उपयोग तथा उपभोगको अधिकार सिर्जना गरेको हुन्छ। नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको विकासक्रमलाई हेर्दा यहाँको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा अर्थ-राजनीतिक पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा भूमि सम्पत्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो। भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सामाजिक परिपाटी हेर्दा गुठी, किपट र अन्य भूमि प्रणाली कायम रहेको पाइन्छ। यसरी प्रचलनमा रहेका भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासलाई निरन्तरता दिन वा भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न हाल नेपालमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कानून प्रचलनमा छन्।
प्राचीन काल (१७६८ भन्दा पहिले) मा नेपालको भूमिमाथिको स्वामित्व वा व्यवस्थापन कुल वा समुदायमा आधारित भएको पाइन्छ। जहाँ भूमिको स्वामित्व प्रायः गाउँ वा समुदायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। शासक वा स्थानीय प्रमुखहरूले सामाजिक स्थिति वा सामुदायिक योगदानका आधारमा व्यक्तिलाई पनि भूमि उपलब्ध गराउन थालेको पाइन्छ।
नेपालमा, सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अवधारणा मुख्यतया हिन्दू र बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा आधारित छन्। परम्परागत जग्गाको स्वामित्व प्राय: साम्प्रदायिक थियो। गाउँ परिषद् वा स्थानीय जिम्मेवारहरुले जग्गाको वितरण र उपयोगको निरीक्षण गर्थे। यस्तै निजी सम्पत्तिको अवधारणा पनि अस्तित्वमा थियो। यद्धपी यो कुलीन वर्ग र धार्मिक संस्थाहरूमा सीमित थियो। मध्ययुगीन अवधि, विशेष गरी लिच्छवि, मल्ल र पछि शाहवंश अन्तर्गत समेत मन्दिर र धार्मिक संस्थाहरूलाई भूमि अनुदान दिने काम भयो। यसरी प्राप्त जग्गा वा सम्पत्तिलाई गुठीका नाममा व्यवस्थापन गरियो।
१९ औं शताब्दीमा राणा शासनको उदयसँगै भूमि उपयोगमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो। जहाँ शासकहरु भूमिको स्वामित्व लिन उद्दत देखिए र भूमिमाथिको नियन्त्रण कायम राख्न निमुखामाथि शोषण गरियो। बहुसंख्यक जनसङ्ख्या, विशेषगरी किसान र सीमान्तकृत समुदायको सिमित भूस्वामित्व थियो र उनीहरूले गम्भीर आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दथ्यो।[15]
तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ मा नेपाल राज्यको एकीकरण गरेका थिए। एकीकरणकाल (१७६८-१९५१) ताका धेरैजसो जमीनको स्वामित्व शासक र धार्मिक संस्थाहरूमै केन्द्रित थियो। राणा शासनकाल (१८४६-१९५१) मा भने धेरैजसो जमीनको स्वामित्व शासक वर्गमा गयो। यसरी शासक मात्रै धनी हुने अभ्यासले समाजमा वर्गीय विभेद देखियो। अर्कोतर्फ शासक अराजक र आततायी हुनुले समग्रमा धनीलाई हेर्ने दृष्टिमै खोट रहन गयो।
भूमि र कर
नेपालमा वैदिक कालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने प्रचलन रहेको बुझिन्छ। भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ।
नेपालमा महिषपाल तथा किराँतकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै ‘लेख्य’ नामको प्रमाण दिइने र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। लिच्छवीकालमा ‘अधिकरण’ नामक अड्डावाट जिन्सीको रुपमा जग्गाको तिरो असुली हुने गर्थ्यो र जग्गा प्रशासन विकेन्द्रित थियो। त्यसबेला गाउँका पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन हेर्दथे। यस्तै, मल्लकालीन समयमा पनि भन्सार, व्यापार, प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको ऐतिहासिक अभिलेखहरुबाट थाहा हुन्छ।
राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो, मुरी, विजन, माना आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए। यसैगरी राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धक राख्ने पाउने नियम बसालेका थिए। वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत असुली, तहसिलका लागि जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था भएदेखि जग्गाको लगत तयार पार्ने कार्यको शुरुवात भएको पाइन्छ।
नेपालमा वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो। जग्गा प्रशासनको लागि वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो। वि.सं. १९५९ सालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वक्यौता असुली गर्न खडा भएको ‘तहसिल कार्यालय’लाई माल अड्डामा गाभिएको थियो। त्यसै वर्ष ‘मधेश माल सवाल’ लागू गरियो। तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासन अन्तर्गत जग्गाको लगत तयार गर्ने तथा तिरो असुल गर्ने र भूमि कर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो।
यस्तै वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरी वि.सं. १९६४ मा सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाइयो। यसैगरी वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनीसँगै जग्गाको अठसट्ठा राख्ने कार्यको शुरुवात भएको पनि पाइन्छ। वि.सं. १९७१ देखि तराईमा छुटपुट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एक हर्पिका नामले पनि चिनिन्छ।
वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भने राज्यको आय र व्ययको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो। वि.सं. २००८ सालको पहिलो बजेटमा कुल राजश्वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान मालपोतको राजश्व रहेको थियो।[16] यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि नेपालमा जमीन नै सम्पत्तिको मुख्य स्रोत थियो र त्यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ। परम्परागत समयमा जमीनका अलावा पशुधन पनि सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत हो। विस्तारै औद्योगिकीकरण तथा निजीकरणको अभ्यासले सम्पत्तिका प्रकार थपिएको पाइन्छ। हाल शेयर बजार तथा अभौतिक सम्पत्ति पनि सम्पत्तिका प्रमुख स्रोत भैसकेका छन्।
भूमि र अधिकार
नेपालमा भूमि अर्थात् जग्गा जमीनमा व्यक्तिको अधिकारको कुरा गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ल्याएका थिए। भूमि सुधार ऐन आउनुअघि नेपालमा जमीनको स्वामित्व सामन्ती व्यवस्थाले नै निर्धारण गरेको थियो। जहाँ शाही परिवार र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहितको सानो कुलीन वर्गले अधिकांश भूमिमाथि नियन्त्रण गर्दथ्यो।
बिर्ता, गुठी र जागीर जस्ता विभिन्न प्रकारका जमीनको प्रचलनले जमीनमा सीमित पहुँच भएका किसानहरूको शोषण हुन थाल्यो। यी र यस्ता असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न र अधिकाधिक समान भूमि वितरण प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न भूमि सुधार ऐन ल्याइएको हो।[17] यसले परम्परागत रुपमा प्रचलित शासक वर्गले मुकुटप्रति वफादार व्यक्तिहरूलाई भूमि दिने “बिर्ता” प्रणालीको अन्त्य गर्यो। र भूमि अधिकारबाट बञ्चित किसानहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रयास गर्यो। जसले गर्दा मजदुरका रुपमा रहेका अधिकांश किसान सम्पत्तिका मालिक हुन पाए।[18]
नेपालमा सम्पत्ति अधिकारको वर्तमान प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ ले सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। संविधानको धारा २५ मा रहेको उक्त प्रावधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, स्वामित्व लिने, बेचबिखन गर्ने र अन्य कुनै प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
यसैगरी सम्पत्तिको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख कानून मुलुकी देवानी संहिताको धारा २७६ देखि २८४ सम्म सम्पत्ति मालिकहरूको अधिकार र कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा सम्पत्तिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र विवादहरू सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन्। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण कानूनहरूमा भूमि ऐन, भूमि राजस्व ऐन, भूमि अधिग्रहण ऐन, तथा भूमि प्रयोग र कार्यकाल सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू समावेश छन्। यसमा स्वामित्व, घुसपैठ विरुद्ध सुरक्षा र गैरकानूनी कार्यहरूको लागि क्षतिपूर्ति खोज्ने अधिकार समावेश छ। यसका अलावा उक्त कानूनहरुले सम्पत्ति मालिकको सीमा र गोपनीयताको सुरक्षा गर्छन्। जसले समाजमा समान्जस्यपूर्ण सहअस्तित्वको परिकल्पना गरेको छ।[19]
अन्त्यमा,
सम्पत्तिको अधिकार कानूनी अधिकार हो। जसले सम्पत्तिको मालिकलाई सम्पत्तिको उपभोग र उपयोग गर्न अनुमति दिन्छ। सम्पत्तिको स्वामित्व कुनैपनि प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिले लिन सक्छ वा त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्छ।
सम्पत्तिको अधिकार स्वतन्त्र समाजको आधारभूत अधिकार हो। यद्धपी सम्पत्ति राज्यको मात्रै हुने वा व्यक्तिको हुने वा दुबैको हुने भन्ने कुराले नै आजको विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिएको छ। सम्पत्तिको अधिकारको अधिक उपभोगकै कारण धेरैजसो मुलुक समृद्ध हुन सकेका छन्।
नेपालमा सम्पत्तिको अधिकारलाई संवैधानिक वा कानूनी अधिकारका रुपमा स्वीकार गरेपनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने वा त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा रहेका विभेदका कारण धनी र गरीबबीचको खाडल बढेको देखिन्छ। सम्पत्ति मानिसका लागि हो र त्यो मानिसले नै आर्जन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हेरेर राज्य नियमनकारी मात्र बन्ने हो भने सम्पत्तिको वृद्धि विकास हुन सक्छ।[20]
सम्पत्तिको अधिकार नै सफल अर्थतन्त्रको जग हो। यसले लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ। अर्कोतर्फ सम्पत्तिको अधिकारले आर्थिक वृद्धि र लगानीमा मात्र होइन व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ। सम्पत्तिको अधिकारकै कारण व्यक्ति प्रोत्साहित हुनुका साथै उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। सम्पत्तिको अधिकारकै कारण व्यवसाय र उपभोक्ताहरू लगानी गर्न इच्छुक हुने देखिन्छ। किनभने यसबाट उनीहरु व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्न समेत सक्षम हुन्छन्।[21] अतः सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै राष्ट्रको समृद्धि खोज्नु र हासिल गर्नु हो।
[1] प्रज्ञा नेपाली शव्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
[2]https://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html
[3]https://www.wallstreetmojo.com/property-rights/
[4]https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Property_rights_(economics)#
[6]https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/property-right
[7] Land tenure and property rights in Nepal. Human Organization, 39(3), 226-235.
[8]https://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html
[9] https://www.jstor.org/stable/27296712
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Manusmriti
[11]https://www.lawyersclubindia.com/articles/breaking-barriers-the-evolution-of-equality-in-hindu-succession-16532.asp
[12] https://www.jstor.org/stable/27296712
[13] https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/beginners-guide-asian-culture/hindu-art-culture/a/principal-texts-of-hinduism
[14] https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bl129.html
[15]Gurung, H. B. (1998). Land Tenure and Peasant Revolutionary Movements in Nepal. Kathmandu: Sajha Prakashan. Hachhethu, K. (2004). Land, Property, and Politics in Nepal. Kathmandu: Mandala Book Point.ऽ Upreti, B. R. (Ed.). (2011). Land Reform in Nepal: Problems and Prospects. Kathmandu: Martin Chautari.
[16] https://www.nepalhomes.com/news/2022/05/08/6278ad85ae3312483cd69109
[17] vol5_art1.pdf. (n.d.). History of land ownership in Nepal before the Land Reform Act.
[18] Wily, L. A. (n.d.). Nepal: Land reform brief. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/270956205_Land_Reform_in_Nepal_Information_in_Brief
[19] https://corporatelawyernepal.com/property-law-in-nepal/
[20] https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/property-rights-definition-meaning/
[21] https://boycewire.com/the-importance-of-property-rights/