परिचय
उदारवादले विधिको शासनमा आधारित कानूनी प्रणालीको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। यसको अर्थ कानून सबै नागरिकलाई समान रूपमा लागू गरिनुपर्छ र कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी र अनुमानित हुनुपर्छ भन्ने हो। उदारवादले कानूनी शासनको अवधारणालाई समेत अवलम्वन गर्छ। यसले कानून भन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन र कानून सबैलाइ बराबर रुपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। सबै कुराहरु विधिअनुरुप चलेमा मात्र पारदर्शिता कायम हुन्छ। अतः शासन कुनै व्यक्ति विशेषको नभई विधिमार्फत् मात्रै गरिनुपर्छ भन्ने उदारवादको एक प्रमुख मान्यताको रुपमा रहेको छ।
यस आलेखमा हामीले नेपालका ऐतिहासिक पक्षमा विधिको शासनलाई कसरी प्रत्याभुत गर्न खोजिएको थियो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ।
विधिको शासन कानुनी र राजनीतिक सिद्धान्तको आधारभूत सिद्धान्त हो। यसले कानूनको अगाडी सबै समान हुन्छन् भन् कुरामा जोड दिन्छ। यो अवधारणाले कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन भन्छ। १८ औं शताब्दीका फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्युले यस सिद्धान्तलाई व्याख्या गरेका थिए। यो सिद्धान्तले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई रोक्छ। यसले कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या आफैं कानुनी रूपमा विनियमित हुन्छ भन्ने बुझाउँछ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि विद्यमान कानुनको पालना गर्नुपर्छ। विधिको शासनमा कानुनी नियमहरूको प्रयोग र निर्णय समान मामलाहरूमा निष्पक्ष र एकरूप हुनुपर्छ। वर्ग, स्थिति, वा सापेक्ष शक्ति जस्ता कारकहरूले कानूनी निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन।र विधिको शासनले कानूनहरू पारदर्शी, विश्वव्यापी र सबैलाई थाहा हुने हुनुपर्छ। तिनीहरूले विशेष व्यक्ति वा समूहहरूलाई विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रवर्द्वन गर्दछ।[1]
नेपालमा विधिको शासनको इतिहास
लिखितम रुपमा नेपालमा विधिको शासनको बारेमा त्यति धेरै सन्दर्भहरु नभेटिए पनि प्राचिन धर्मग्रन्थ एवं नेपालमा सदिऔँदेखि नेपाली समाज कुनै निश्चित नियम कानूनहरुको पालना हुँदै आएको छ। भलै ती कानूनहरु लोकतान्त्रिक थिए या थिएनन् भन्ने फरक विमर्शको विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा विधि अर्थात् कानूनको इतिहास धर्म र विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुमा भएको पाइन्छ। नेपाली समाजमा विभिन्न समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ।[2]
नेपालमा विधि अर्थात् कानूनको लागु भएको इतिहासलाई हेर्दो विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ तथा अन्य कागजातहरु आउने गर्छन्। हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी बेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ। यो इशापूर्व ४००० देखि १००० को बीचमा विकास भएको मानिन्छ । यसले श्रुति, स्मृति आदि ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो। त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग २ किसिमका कानूनहरू रहेका थिए । मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन् । यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ। दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन्। यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो।[3]
सर्वविदित् रूपमा, हिन्दू पौराणिक कथाअनुसार, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड त्रिमूर्ति (तीन रूपहरू)द्वारा शासित छ। जसले हिन्दू धर्ममा सर्वोच्च देवताको त्रिविध देवतालाई परिभाषित गर्दछ। त्रिमूर्ति शब्दले भगवान् ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता), भगवान् विष्णु (संरक्षक), भगवान् महेश (संहारक) ! ब्रह्मा व्यवस्थापिका समाजलाई शासन गर्ने कानून र नीतिहरू निर्माण गर्न जिम्मेवार छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ब्रह्मा र उहाँको भूमिकालाई संसद्सँग तुलना गर्दा समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नयाँ कानुन र ऐनहरू परिमार्जन र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संसदको हो। भगवान् विष्णु (कार्यपालिका) ब्रह्माण्डको रक्षकको रुपम लिइन्छ र उनको भूमिका ब्रह्माण्डलाई कायम राखिएको र सुरक्षित गरिएको सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैगरी, कार्यपालिकाको भूमिका व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने र तिनको संरक्षण र पालना सुनिश्चित गर्ने हो। महेश्वर (न्यायपालिका) न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या गर्न (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायको रूपमा) मा र प्रचलन तथा हनन् भएको अधिकारको उपचार जस्तै (देवताहरू अधिकारको प्रचलन तथा उपचारको लागि प्रभु महादेवको जाँन्छन् र उहाँले देवता र असुरलाई सन्तुलित रूपमा न्याय गर्नुहुन्छ) गर्ने हो ।[4]
हिन्दु धर्मको चर्चित ग्रन्थ श्रीमद् भगवदगीतामामा एउटा श्लोक छः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् [5]अर्थात्, आफ्ना लागि प्रतिकूल लाग्ने व्यवहार अरुसँग नगर्नू । यो प्रतिकूल भनेको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल, जीवन निर्वाहका लागि गरिने उद्यम वा व्यवसायमा प्रतिकूल, शिक्षामा प्रतिकूल, व्यक्तित्वमा प्रतिकूल समग्रमा शरीर, लोक—व्यवहार, लोकद्वारा स्थापित मूल्य—मान्यता, राज्य वा राज्यद्वारा निर्धारित नीतिको प्रतिकूल हुनु भनेको नै आफ्नो र अरुको लागि प्रतिकूल हुनु हो । त्यसैले, यी अनुकूलताहरूको पक्षमा व्यवहार गर्नु नै अनुकूल हो ।[6]
नेपालको कानूनी प्रणालीको अध्ययन गर्दा ऐतिहासिक रूपमा किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, रामशाहकाल, पृथ्वीनारायण शाहकाल, राणाकाल, आधुनिक कालको छुट्टा-छुट्टै अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कानूनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको देखिन्छ ।[7]
इस्वी संवतको उठान हुनुभन्दा ७/८ सय वर्ष पहिलेसम्ममा यस क्षेत्रमा किराँत सभ्यता तथा संस्कृतिको उत्थान तथा विकास पनि प्रारम्भ भैसकेको थियो ।[8] यसरी हेर्दा नेपालमा किरातहरूले इसापूर्व १००० वर्ष पहिलेदेखि ने शासन गर्न थालेका थिए । किरात सभ्यतामा आर्यमा जस्तो जात र वर्णका आधारमा भेदभाव गरिदैनथ्यो । महिलाको उच्च सम्मान गरिन्थ्यो । समाजमा सती र दासप्रथा थिएन । समाज समतामूलक थियो । जाति, वर्ण र वर्गका आधारमा भेदभाव नभएको र सबै नागरिकमा समान नागरिक अधिकार प्राप्त भएकोले त्यतिखेरको किराती राज्य लोकतान्त्रिक राज्य थियो । तर त्यही समयमा भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेका आर्य सभ्यता र राज्यहरूमा वर्गभेद, जातिभेद र वर्णभेद मात्र हैन दासदासी राख्ने र सतीप्रथाजस्ता विभेदकारी प्रचलन थिए ।[9] नेपालमा २७ देखि ३२ किराँत राजाहरूले करिब ८०० वर्ष शासन गरे भन्ने कुरा विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।[10]
किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए।किराँतकालमा कानूनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो। मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो । मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे। धुङसब बेदमा आधारित थियो। खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे। चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो। यस कालमा अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको थियो। सिन्को भाँची, पाँग्रो फोडी लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद गर्नु, ज्यानमारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेको थियो । किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए । किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे। राजाले कानून बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे ।[11]
नेपालको इतिहासमा लिच्छविकाललाई प्रथम प्रामाणिक इतिहास र त्यसअघिका गोपाल, महिषपाल र किराँतकाललाई पौराणिक, मिथकीय वा आद्यइतिहास भनिन्छ। राजा मानदेवद्वारा जारी शक सम्वत् ३८६ (इ.सं. ४६४)को चाँगुनारायणस्थित अभिलेख नेपालको पौराणिक इतिहास र प्रामाणिक इतिहासबीचको सीमारेखा हो।[12] पशुपतिस्थित सम्वत् १५७ (अंशुवर्माले चलाएको मानिने दोस्रोथरी सम्वत्) को जयदेव द्वितीयको अभिलेखबाट पुष्टि भएको राजा मानदेव लिच्छवि वंशका थिए भन्ने तथ्यका आधारमा मानदेव र उनका उत्तराधिकारीले शासन गरेको अनुमानित चार सय वर्षको इतिहासलाई लिच्छविकाल भनिन्छ।[13] नेपालको प्रामाणिक राजतन्त्रात्मक इतिहास यसै युगदेखि प्रारम्भ भएको हो। प्रथम प्रामाणिक राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति भएकाले शाहवंशीय शासकहरूले पनि लिच्छविकाललाई विशेष महत्त्व दिएका थिए।[14]
लिच्छविकालमा विभिन्न स्मृति, धर्मग्रन्थ श्रुति, मनुस्मृति, यज्ञवक्ल्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति र सुक्रनीतिका आधारमा कानूनी व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ । लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण जस्ता निकायहरू दरवारमा थिए। न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा बर्गीकृत गरिएको थियो ।[15]
नेपाल सम्वत् ५०० वि.स. १४३६ तिर मल्ल शासनकालमा मानव न्याय शास्त्र नारदीप संहिता (नेवारी भाषामा) लेखी न्याय व्यवस्थाको थालनी गरियो, नासो धरौट, साझेदारी, दान बकस, दास, ज्याला मजदुरी, चोरी, बिक्री, व्यवहार, जग्गा, विवाह, लोग्नेस्वास्नी, अंशवण्डा, गाली बेइज्जती, जुवा जस्तो घरायसी व्यवहार र प्रचलनका विषयहरूमा मौलिक कानूनको निर्माण गरी समाज व्यवस्था चलेको पाइन्छ ।[16]
१६६३ मा गोर्खा राज्यमा राम शाह राजा भएपछि उनले विभिन्न कानुनहरू बनाएर व्यवहारमा लागू गरे, जसअन्तर्गत बाटोघाटो, पँधेरामा रुख रोप्ने, ब्याजको निश्चित दरभन्दा बढी लिन नपाइने, तौल मानापाथी बराबर गर्नुपर्ने, आलोपालो गरी तेल पेल्नुपर्ने लगायतका १८ र २६ बुट्टामा नियम कानुन बनाएका थिए । राम शाहकै पालादेखि न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति नै बन्न पुग्यो, पृथ्वीनारायण शाह पनि गोर्खा राज्यकै राजा हुन् तर उनले कानून बनाउनु भन्दा राज्य विस्तार गरी ठूलो राज्यको राजा हुने संकल्प गरे, राज्यकालमा आफ्नो दिव्य उपदेशमार्फत् सामाजिक न्याय प्रणालीलाई चुस्त राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।[17]
सन १७६८ मा पृथ्वीनारायणले नेपालको एकिकरण गर्नु पूर्व उनको राज्य गोर्खामा उनका पुर्खा रामशाहले अनकौं कानुनहरू (थितिहरू) को निर्माण गरि न्याय व्यवस्था सुदृढ गरेका थिए। उनले स्मृतिमा भर नपरी लिखित थितिहरू (ऐन) को निर्माण गरे र मानिसका प्रथाजनित कानुनलाई पनि विवाद निरोपणको आधार बनाए । राजा दामुपालको समयको अभिलेखबाट थालिएको कानुनी नेपालीको समय सीमा १०३८ देखि १९१० मा राजा सुरेन्द्रका पालामा जारी गरिएको पुरानो बस्मुलुकी ऐन पूर्वसम्म अर्थात् १९०९ सम्म रहेको छ । आरम्भकालीन कानुनी नेपालीमा संस्कृत भाषाको प्रभाव परेको थियो । यो कुरा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति र शुक्रनीतिका साथै वि.सं. १४५५ तिरको न्यायशास्त्रको भाषा संस्कृत रहेबाट नै बुझ्न सकिन्छ । राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहका पालाको मुलुकी ऐन, १९१० देखि नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० सम्मको अवधि कानुनी नेपाली भाषाको उत्थान काल हो ।[18]
राजा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट गएका बेला आफ्नो अन्तिम अन्तिम समयमा भाइभारदारहरूलाई जम्मा गरी दिएको अर्ति एवं उपदेशलाई हाल पृथ्वीनारायणको दिव्य-उपदेश भनेर चिनिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु १८३१ माघमा भएको हो। दिव्योपदेशमा भएका कुरा उनले आफ्नो मृत्युको केही दिनअघि भनेका हुन् भन्ने इतिहासकारहरूको दाबी छ।[19] पुस्तकका रूपमा २०१० साल पुस २७ मा छापियो । पुस्तकका रूपमा आउनुअघि काशीबाट ‘गोरक्ष ग्रन्थमाला’ मा छापिएको थियो । [20]
पृथ्वीनारायण शाहको कानूनी प्रणाली सम्बन्धी दिव्य उपदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा ठकुरी जाँची डिठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थप्नु कचहरी पिच्छे एकएक पण्डित राखी शास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु, न्याय निसाफ बिगान्र्या भन्याका घुस दिन्या र घुस खान्या हुन’ यी दुईको धन र ज्यान लिएपनि पाप लाग्दैन’ यस्ता मान्छे राज्यका महान् शत्रु हुन ।[21] पृथ्वीनारायण शाहकालमा यज्ञवल्क्य स्मृति अन्तर्गत न्याय व्यवस्था सञ्चालन भएको इतिहासबाट पाइन्छ ।
उनले दिव्य उपदेश[22]मा राम शाह र जयस्थिति मल्लले जस्तै थिति अर्थात कानुन बनाउने कुरा उल्लेख गरेका थिए।[23]
राणाकालमा नेपालमा केही कानूनी विकासहरू भएका देखिन्छन् । मुलुकी ऐन बि.सं. १९१० (जंगबहादुरले लागू गरेको) नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानून हो । यो पनि हिन्दू धार्मिक बिधिशास्त्रमा आधारित छ । नेपालको बैधानिक कानून २००४ (पद्म शम्शेरले लागू गरेको यो कानून) लाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ ।
राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहका पालाको मुलुकी ऐन, १९१० देखि नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० सम्मको अवधि कानुनी नेपाली भाषाको उत्थान काल हो । विभिन्न सनद, सवाल, स्थिति, बन्देज, इतिहासमा सीमित रहेको कानुनलाई संहिताबद्ध गरिएको यस मुलुकी ऐन भाषिक प्रयोगका दृष्टिले एक ऐतिहासिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । यसअघि कानुनी नेपाली भाषाको उत्थानको लागि खास कार्य नभएकाले १९१० को मुलुकी ऐनलाई प्रथम लेखबद्ध कानुनको पुस्तकका रूपमा पनि लिइन्छ ।[24]
१९०३ मा कोतपर्व मार्फत् जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यसपछिको कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ठानी २१९ जना विभिन्न व्यक्तित्व जम्मा गरी छलफल गराई १९१० को मुलुकी ऐन सम्पूर्ण राज्यभरि लागू गराए, यसो त जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण जाँदा फ्रान्सका सम्राट नेपोलियनले बनाएको सिभिलकोड र बेलायतको कमनल प्रणालीबारे जान्ने बुझ्ने मौका मिलेका हुँदा आफ्नो देशमा पनि कानून बनाएर शासन गर्नुपर्दछ भनी उक्त मुलुकी ऐन जारी गरिएको भन्ने भनाई पनि पाइन्छ । १७३ महलको मुलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानूनी दस्तावेज हो । यो ऐनलाई परिमार्जित गदै अन्य राणा प्रधानमन्त्रीहरूले क्रमशः अड्डा अदालत कोटी लिङ्ग इटाचपटी, टक्सार र धनसार व्यवस्था गरे ।न्यायपालिका एवम् न्यायालयको अवधारणा ल्याउने र उद्योग धन्दा, कृषि, बैंक तथा बिमा लगायतका कार्यहरू जुद्ध शमशेरको पालाबाट सुरुवात भएको थियो। कार्यकारी प्रकृतिका निकाय वा प्रशासनिक प्रकृतिका संस्थाबाट न्यायिक कार्य गर्न असहज भएको अवस्थामा कार्यकारीबाट न्यायिक कार्यलाई पृथक् गर्ने उद्देश्यसहित वि.सं. १९९७ श्रावण १ गतेदेखि प्रधान न्यायालयको स्थापना गरिएको थियो। यस अर्थमा प्रधान न्यायालयको स्थापना नेपालको न्यायिक इतिहासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको पाइन्छ।न्यायिक इतिहासको विरासत बोकेको प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू एक प्रकारले भन्दा हराएका थिए। आज ती फैसलाहरू खोजिएका छन् र आधुनिक नेपाली भाषामा बोधगम्य बनाइएका छन्।[25] वीर शमशेरका पालामा मुलुकी अड्डा, गोश्वारा अदालत, चार अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
नेपालको इतिहासमा विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि प्राचिन समयदेखि नै प्रयास भइरहेको छ। सवैलाई कानुन वरावर हुन्छ र अरु कसैलाई हानि नपुर्याई आफ्नो स्वतन्त्राको उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने विषय नेपालको ऐतिहासिक विषय पनि हो। राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्क्षेप नगर्ने बरु सवैलाई कानुनी राज्यको आभाष दिलाउन कोशिस गर्नुपर्दछ।
[1] https://www.britannica.com/topic/rule-of-law
[2] https://www.ekagaj.com/article/thought/115251/
[3] https://www.ekagaj.com/article/thought/115251/
[4] https://www.ekagaj.com/article/thought/134022/
[5] श्रीमद् भगवद्गीता
[6] https://mechikalinews.com/archives/16621
[7] https://www.ekagaj.com/article/thought/115251/
[8] आचार्य, बाबुराम । प्राचीन कालको नेपाल, श्रीकृष्ण आचार्य, २०६३ ।
[9] https://nepalisahityaghar.com/2021/07/09/5221/
[10] Pokhrel, Aupson. “Legal System of Kirat Dynasty – the #1 Encyclopedia of Nepali History.” Encyclopedia of Nepali History, 10 Dec. 2023, itihasaa.com/legal-system/kiranti-legal.
[11] https://www.himaldarpan.com/news/legal-history-of-nepal/
[12] https://www.himalkhabar.com/news/124998
[13] (धनवज्र वज्राचार्य, लिच्छविकालका अभिलेख, पृष्ठः ५४८)
[14] https://www.himalkhabar.com/news/124998
[15] https://www.himalkhabar.com/news/124998
[16] https://www.himalkhabar.com/news/124998
[17] https://www.himalkhabar.com/news/124998
[18] कानुन अन्वेषिका २०७४, काठमाँडौ स्कुल अफ ल
[19] https://annapurnapost.com/story/145228/
[20] https://ekagaj.com/article/Prithivi-jayanti/4120/
[21] तब राजाले ठुलो निंजा निसाफ हेर्नु. अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु. निञानिसाप बिगार्त्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस षान्या (हुन्). ईन दुईको ता धन जिव गरि लियाको पनि पाप छैन. ई राजाका महासतुर हुन्.
[22] पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश
[23] उप्रान्त राजा राम शाह ले बाध्याको थिति पनि हेरिसके. राजा जयेस्थितिमल् ले बाध्याको थिति पनि हेरिसकें. राजा महिन्द्रमल्ल ले बाध्याको थिती पनि हेरिसकें. इस्वर ले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देज को बाह्र हजारको थिति बांधि जाला भन्या अवीलाषा थियो.
[24] कानुन अन्वेषिका २०७४, काठमाँडौ स्कुल अफ ल
[25] https://supremecourt.gov.np/pradhanNayalaye/message