Skip to content

नेपालमा आर्थिक उदारीकरण

  • Ideas

Read this article in English.

पृष्ठभूमि

उदारवादका आधारभूत मान्यताहरुको अभ्यास नेपालमा धेरै पहिला देखि हुँदै आएको छ यद्धपी आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास भने २०४६ सालपछि भएको मानिन्छ। यस आलेखमा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको इतिहास र अभ्यासको विषयमा चर्चा गरिनेछ। खासगरी नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात गरिएको मानिने आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट र त्यसमा उल्लेखित विषयहरु बारे यसमा उल्लेख गरिनेछ। उदारवादका अन्य आयाम र नेपालमा यसको प्रयोग तथा विकास सम्बन्धमा यसपछिका आलेखहरुमा चर्चा गरिनेछ।

उदारवाद एउटा यस्तो राजनीतिक दर्शन हो- जसले विधिको शासन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा, सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको अधिकार र खुला एवम् प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माण र प्रवर्द्धनको मान्यता राख्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा उदारवादलाई अँगालेको पाइँदैन। यद्धपी सन् २०२२ मा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवादी लोकतन्त्र’ लाई दलको आदर्श सिद्धान्तको रुपमा उल्लेख गरेको छ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरुले आफूलाइ समाजवादी र लोककल्याणकारी देखाइरहे पनि उनीहरु न कट्टर समाजवादी र लोककल्याणकारी छन् न त उदारवादी नै। सिद्धान्ततः जे भएपनि व्यवहारतः उनीहरुले मिश्रित अवधारणामा काम गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरुले मूल सिद्धान्तका रुपमा उदारवाद र यसका विशेषताहरुलाई उल्लेख नगरेपनि नेपालमा उदारवादका लागि महत्वपूर्ण कदमहरु चालिएका छन्।

उदारवाद नागरिकहरुको जीवन र दैनिक क्रियाकलापहरुसँग जोडिएको हुन्छ। झनै उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै हरेक व्यक्तिले अर्थोपार्जनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। व्यक्ति धनी भए मात्रै देश धनी बनाउन सम्भव छ भन्ने सोच उदारवादी चिन्तन हो।

उदारवादका सिद्धान्तहरुमा आधारित रही नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका धेरै कामहरु भएपनि उदारवादको संस्थागत अपनत्व कुनैपनि राजनीतिक दलले लिन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ उदारवादका सिद्धान्तहरुलाई अझै पनि नेपालमा आयातित एजेण्डा भनेरै बसेको पाइन्छ। जसले गर्दा नेपालमा उदारवादका विरासतहरु ओझेलमा परी आम मानिसहरुमा उदारवाद साँच्चै आयातित हो भन्ने भान भएको छ।

सन् १९५१ (वि. सं. २००७) मा नेपालमा जहाँनीया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरुकै ‘तन्त्र’ मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित फागुन ७ गते मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ स्थापनाको घोषणा भएको थियो। २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै ‘प्रजातन्त्र’ को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ को प्रयोग हुने गरेको छ। यद्यपी तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए। २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गरेको थियो। संघीयता, सामाजिक न्याय, समता, समानता, समावेशिता सहितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुसहितको नेपालको संविधान २०७२ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खुड्किलो हो।  

तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ असार २७ गते आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेटबाट नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको औपचारिक रुपमा संस्थागत शुरुवात भएको भन्ने गरिएको छ। उक्त बजेटलाई नै नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रारम्भविन्दु मानिन्छ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया शुरु भएदेखि नै उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा विभिन्न कदमहरु चालिएका छन्। २०५० सालमा निजीकरण ऐन ‍बन्यो। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म करीब ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छ। २०७४ सालतिरको तथ्याङ्क हेर्दा राज्यका सार्वजनिक संस्थान, कम्पनीहरू सबै घाटामा थिए। राज्यको रकमबाट खर्च चलाइरहेका सार्वजनिक संस्थान, कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजाने कुराको शुरुवात त्यतिबेलादेखि नै भएको हो। अर्थशास्त्री र हालका राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पनि त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले उक्त नीतिका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खुलेको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। उनले समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल बदलिएको बताएका थिए।

के थियो महेश आचार्यले ल्याएको बजेटमा ?

२०४८ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ४ हजार ८ सय १५ रुपैया थियो। जतिबेला करीब ४२.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनिका परिवारले वार्षिक आय सरदर ३ हजार २ सय ८५ रुपैयाबाट आफ्नो जीविका चलाएका थिए। उक्त बजेटमा कूल ग्राहस्थ बचतमा विगत केही वर्षदेखि ह्रास हुँदै आउनुको मुख्य कारण सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रभावकारितामा कमी, लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन ढिलाई र अनुत्पादक खर्चमा ठूलो वृद्धि हुनु उल्लेख थियो। उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रले प्रमुख  भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख बजेटमा गरिएको थियो। बजेटको उद्धेश्यमै निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी उदार र गतिशील बनाउने कुरा राखिएको थियो।

बजेटमा लेखिएको थियो निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, परिश्रम, विवेक, सीप तथा कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग नभई देशको आर्थिक विकासदर तीब्र हुन नसक्ने कुरा आज विश्व भरिको अनुभवले देखाएको छ। तसर्थ पहिले नियोजित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुलुकहरु पनि अब बजारोन्मुख अर्थ व्यवस्था तर्फ लम्किरहेका छन्। नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा विद्यमान कार्यदक्षताको स्तर र अहिलेसम्मको अनुभवले यो आवश्यकताको पुष्टि गर्दछ। सरकारी संस्थानहरुमा अहिले तीन अरब रुपैया भन्दा बढीको शेयर लगानी र ७ अरब रुपैयाँ भन्दा बढीको ऋण लगानी छ। यो ठूलो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज नगण्य छ।

कतिपय संस्थानहरु सरकारी अनुदान नभई चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारी उद्योगहरुको क्षमता उपयोग पनि सन्तोषजनक छैन। सरकारले संस्थानहरुमा गरेको लगानीमा गतबर्ष केवल १ करोड २४ लाख रुपैया लाभांश प्राप्त गर्यो जुन कुल लगानीको ०.१ प्रतिशत मात्र हो। आर्थिक बर्ष २०४६।४७ मा जम्मा ६४ सरकारी संस्थानहरु मध्ये २७ वटा संस्थानहरु घाटामा थिए र त्यस बर्षको कूल घाटा ७९ करोड ६९ लाख रुपैया थियो।

उपरोक्त पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उक्त बजेटमा सरकारी  उद्योग  तथा  अन्य  संस्थानहरुमा सरकारी भूमिका कम गर्दै सरकारी व्ययभार र व्यवस्थापन भार घटाउने र यस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सहभागी बनाउँदै लैजानुपर्ने साथै निजीकरणसम्बन्धी पद्वती र विधि अध्ययन गरी आगामी बर्षमा तीनवटा सरकारी संस्थानहरु र पाँच वटा सरकारी कृषि फर्महरुलाई निजीकरण गरिने उल्लेख थियो। आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा वित्त कम्पनी लगायत बाणिज्य बैक समेत खोल्न अनुमति दिइने कुरा उक्त बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो। अर्कोतर्फ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक इजाजत पत्र लिन लामो समय लाग्ने भएकोले लगानी कर्तालाई औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन दिने नीति उक्त बजेटले लिएको थियो।

नेपालको उदारीकरणको इतिहासले राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार र सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनलाई जोड्छ। तीब्र गतिको व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र रूपान्तरणको कालखण्डमा पनि नेपालको आर्थिक उदारीकरणले उल्लेखनीय परिवर्तनहरू ल्याएको छ। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता समावेशी राजनीतिक सहभागिता लगायतका सुधारहरूले नेपालको सन्दर्भमा उदारीकरणको सकरात्मक शुरुवात भएको देखिन्छ।

नेपालः एक अर्थ राजनीतिक विश्लेषण नामक अध्ययनमा सन् १९८० को मध्यदेखि नेपालमा राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार विकास, समावेशी सहभागिता लगायतका कदमहरुलाई सकारात्मक कामको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको उक्त बजेटलाई नेपालमा उदारीकरण विशेषगरी आर्थिक उदारीकरणको कोशेढुङ्गाको रुपमा हेर्ने गरिएको छ। निष्कर्षमा २०४६ सालपछि आएको बजेटले नै नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा डोर्याएको देखिन्छ। आर्थिक उदारीकरणको पक्ष पछिमात्र विकसित भएतापनि नेपालमा उदारवादका अन्य आयामहरु आदिमकालदेखि नै अभ्यासमा छन्।

Read this article in English